काठमाडौं– संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समतिले लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि जेठ १५ गते खोलेको विज्ञापन संविधानसम्मत नभएको भन्दै रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएपछि आवेदन भरेका उम्मेदवारको आवेदन के हुने भन्ने अन्यौलता बढेको छ ।

आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनमा सोमबारसम्म ७३ हजार १ सय १३ जनाले आवेदन भरेका आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माका अनुसार खुल्लातर्फ ७२ हजार २ सय ९५ ले आवेशन दिइसकेका छन् भने समावेशीतर्फ महिलाको कोटामा १७ हजार ९ सय ३९, जनजातितर्फ ८ हजार ६ सय ५५, मधेसीतर्फ ४ हजार १ सय २९ , दलित कोटातर्फ ५ सय ३८, अपांग कोटातर्फ ४१ जना र पिछडिएको क्षेत्रबाट १९ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

यस्तोमा राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि आवेदन दिएकाहरु अन्यौलमा परेका छन् । आयोगले भने समितिको निर्देशन आइनसकेको भन्दै पत्र आएपछि छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने बताएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शर्माले भने,‘अहिलेसम्म समितिले गरेको निर्देशका बारेमा पत्र आएको छैन । समितिको पत्र पाएपछि आवश्यक छलफल गरी निर्णयमा पुगिने छ ।’

आयोगका प्रवक्ता शर्माले आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान र कानूनसम्मत रहेको दाबी गरे । उनले नागरिकको विश्वासिलो आधार तयार गरेको संस्थाका रुपमा रहेको आयोगले क्षमतावान र योग्य व्यक्तिको संरक्षण गरी उनीहरुको प्रशासन संयन्त्रमा सहभागित सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान, ऐन, निमायवी र आफैले बनाएको कार्यविधिप्रति उत्तरदायी हुन तयार रहेको समेत बताए ।

उनले भने,‘आयोगमाथि प्रश्न चिह्न उठे पनि २००८ सालदेखि नै आयोगमा कमभन्दा कम प्रश्न चिह्न उठोस् भनेर कर्मचारी र पदाधिकारी अनवरत प्रयत्न गरिएको छौं । आज हामी पनि प्रश्न शुन्यतामा जाओस् भन्ने चाहना हाम्रो चाहना छ । तर प्रश्न उठ्यो कुन कानूनका आधारमा प्रश्न उठ्यो भनेर हामीले ठम्याउन सकेका छैनौं।’

आयोगले समितिको पत्र आएपछि आवश्यक निर्णय लिने बताए पनि आवेदन दिएकाहरु भने अन्यौलमा परेका छन् ।