तालिबानले अफगानिस्तानमा कार्यालय खोलोस् : घानी « Khabarhub

तालिबानले अफगानिस्तानमा कार्यालय खोलोस् : घानी


२७ माघ २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानीले इस्लामिक लडाकु समूह तालिबानलाई आफ्नै मुलुकमा राजनीतिक कार्यालय खोल्न प्रस्ताव गरेका छन् । पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको ननगरहार प्रान्तको भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति घानीले तालिबानलाई अफगानिस्तानमै राजनीतिक कार्यालय स्थापना गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

‘‘यदी तालिबान चाहन्छ भने म तालिबानलाई भोलिबाट नै काबुल, ननगरहार वा कन्दाहार जहाँसुकै कार्यालय स्थापना गर्न दिन्छु ।’’ घानीले भने । ननगरहार प्रान्त तालिबानको सबैभन्दा ठूलो सक्रियता रहेको प्रान्तमध्येको एक हो ।

तर, तालिबानले भने घानीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै कतारको राजधानी दोहामा रहेको राजनीतिक कार्यालयमै केन्द्रित हुने जनाएको छ । प्रसंगलाई अन्तै मोड्न र जारी अफगान शान्ति प्रकृयालाई खल्बल्याउन उद्देश्यले घानीको वक्तव्य आएको तालिबानका प्रवक्ता शोहिल सहिनले प्रतिक्रिया दिएको रोयटर्सले जनाएको छ ।

अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि र सरकार बाहिर रहेका अफगान विपक्षी नेताहरुसँग तालिबानले छुट्टाछुट्टै वार्ता अघि बढाइरहेका बेला अफगान सरकारले शान्ति वार्तामा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको बताइन्छ ।

तालिबानका राजनीतिक प्रतिनिधि र सरकार बाहिर रहेका अफगान राजनीतिज्ञसँग रुसको राजधानी मस्कोमा वार्ता भएको थियो भने अमेरिकी विशेष प्रतिनिधिसँग तालिबानले आगामी फेब्रुअरीमा अर्को चरणको वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७५, आइतबार  ९ : ४१ बजे

राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई पार्टीको पूरा सहयोग हुन्छ : सभापति थापा

सुदूरपश्चिम– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई आफ्नो

‘थेम्सको लहरमा तमोरको स्पर्श’ कविता सङ्ग्रह विमोचन

पाटन– बेलायतमा बसोबास गर्दै आएकी स्रष्टा शान्ति लिम्बूद्वारा रचित कविता

कोहलपुरमा अतिक्रमण हटाउन सुरु

नेपालगन्ज–  बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या : प्रदेश प्रमुख मियाँ

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँले न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कतिपय

बजेटका लागि सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा