विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश « Khabarhub

विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश


२५ असार २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले भारतबाट नेपाल आयत हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले तरकारी तथा फलफूलको आयतमा विषादी परीक्षण नगर्ने मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

इजलासले विषादी परीक्षण सम्बन्धमा दायर भएका तीनवटा रिटमा आदेश गर्दै भन्सारमा परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

विषादी चेकजाँच नगरी भारतीय तरकारी र फलफूल नेपाल भत्रन दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार विभिन्न तीन वटा रिट दायर भएका थिए ।

आदेशमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जपाफ पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

यस्तै यो विषयमा दुवै पक्ष राखि छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै अदालतले साउनको ३० गते उपस्थित हुन र छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म असार १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नरउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ असार २०७६, बुधबार  ६ : ०६ बजे

गुन्डुमा एमाले सचिवालय बैठक, चुनावी समीक्षा र समानुपातिक सूची टुङ्ग्याइँदै

काठमाडौं– नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास भक्तपुरको गुन्डुमा

इरानको कुर्दिस्तानमा भएका हमलामा १ सय १२ जनाको मृत्यु

काठमाडौं- इरानको कुर्दिस्तान प्रान्तमा अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणमा परी

इरानमाथिको हमलामा ५० हजार बढी सैनिक संलग्न : पेन्टागन

वाशिङ्टन डीसी- अमेरिकी रक्षा प्रशासन पेन्टागनका एक वरिष्ठ अधिकारीले इरानमाथि

इरान सम्झौता गर्न चाहन्छ, तर अहिले स्वीकार्य छैन : ट्रम्प

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित सम्झौताबारे टिप्पणी गर्दै

इथानोल मिश्रित पेट्रोल : ऊर्जा आयात घटाउने र रोजगारी बढाउने नीति लागू

काठमाडौं– सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति