करमा नजाने साना तथा मझौला उद्योगीको चेतावनी « Khabarhub

करमा नजाने साना तथा मझौला उद्योगीको चेतावनी


२५ श्रावण २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले सरकारले शुरु गरेको अनिवार्य प्यान लगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएका छन् ।

साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले तत्काल करको दायरमा आउन र मजदुरलाई अनिवार्य प्यान नम्बर लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

उनीहरुले घरेलु उद्योगलाई कर मिनाहा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले एकाएक करको दायरामा ल्याउनुको साथै मजदुरहरुलाई अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थाले आफूहरु अन्यौलमा परेको बताए ।

महासंघकी प्रथम उपाध्य इनु पौडेलले तत्काल उद्योगीलाई करमा जानुपर्ने र मजदुरलाई प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थाले समग्र उद्योग नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताइन् । उनले लघु, घरेलु तथा मझौलाका साथै महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

उद्योगको विस्तार बिना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै उनले फस्टाउँदै गएको उद्योगको वृद्धि विकासमा सरकारको नयाँ कर प्रणालीले नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरिन् ।

सरकारले लागू गरेको ऐन नियम सबैले पालना गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरु पनि मान्न तयार रहेको तर कर प्रणाली र प्यानबारे मातहतका उद्योगी र मजदुरलाई आश्वस्त तुल्याउनका लागि केही समय दिनुपर्ने तर्क गरिन् ।

सरकारले साउनदेखि लागू हुने गरि अनिवार्य प्यान नम्बरको व्यवस्था गरेको छ । साथै मजदुर, कर्मचारी लगायतको मासिक तलब बैंकमार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७६, शनिबार  ६ : ३९ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन