विदेशी च्यानलले विज्ञापन देखाउन नपाउने « Khabarhub

विदेशी च्यानलले विज्ञापन देखाउन नपाउने


२४ कार्तिक २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संसद्बाट पास भएको विज्ञापन ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब विदेशी च्यानलले नेपालमा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बजाउन नपाउने भएका छन्।

कात्तिक ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ले विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने (क्लिन फिड) प्रावधान राखेको छ।

‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यालहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले यस ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।

ऐनले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राखेको छ । विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने माग धेरै अघिदेखि उठे पनि भर्खरै मात्र यसले कानुनी रूप पाएको हो। प्रसारणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि पूर्णता पाएको थिएन ।

नेपाली विज्ञापन एसोसिएसन र सञ्चार माध्यमले नेपाली विज्ञापन बजार बढाउन विज्ञापनरहित व्यवस्था माग गर्दै आएका थिए। केबल व्यवसायी संघले भने विज्ञापनरहित व्यवस्थाका कारण विदेशी च्यानलको नेपाल प्रसारण अनुमति लिँदा महंगो पर्ने र उपभोक्ताले विदेशी च्यानल हेर्दा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बताउदै आएका छन्।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०७६, आइतबार  ७ : ३५ बजे

चीनसँग विज्ञान–प्रविधि सहकार्य अघि बढाउने तयारी, मन्त्री पुन र चिनियाँ राजदूतबीच छलफल

काठमाडौं– विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुन र नेपालका

रविलाई जिम्मा लगाएर हिँडे बालेन, केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनपछि सचिवालय र पदाधिकारीको निर्णय हुने

काठमाडौं- यही आइतबारदेखि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अधिकांश नेता चितवनमा

पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष गजुरेलको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी, पाँच एजेन्डा अघि सारे

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष

आप्रवासन अदालत परिसरमा पक्राउ नगर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश

एजेन्सी– अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यका एक सङ्घीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई देशभरका