विदेशी च्यानलले विज्ञापन देखाउन नपाउने « Khabarhub

विदेशी च्यानलले विज्ञापन देखाउन नपाउने


२४ कार्तिक २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संसद्बाट पास भएको विज्ञापन ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब विदेशी च्यानलले नेपालमा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बजाउन नपाउने भएका छन्।

कात्तिक ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ले विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने (क्लिन फिड) प्रावधान राखेको छ।

‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यालहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले यस ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।

ऐनले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राखेको छ । विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने माग धेरै अघिदेखि उठे पनि भर्खरै मात्र यसले कानुनी रूप पाएको हो। प्रसारणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि पूर्णता पाएको थिएन ।

नेपाली विज्ञापन एसोसिएसन र सञ्चार माध्यमले नेपाली विज्ञापन बजार बढाउन विज्ञापनरहित व्यवस्था माग गर्दै आएका थिए। केबल व्यवसायी संघले भने विज्ञापनरहित व्यवस्थाका कारण विदेशी च्यानलको नेपाल प्रसारण अनुमति लिँदा महंगो पर्ने र उपभोक्ताले विदेशी च्यानल हेर्दा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बताउदै आएका छन्।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०७६, आइतबार  ७ : ३५ बजे

दसैँ–तिहार अवधिमा सडक दुर्घटनामा कमी, राजस्व बढ्यो

नारायणगढ– जिल्लामा यस वर्षको दसैँ–तिहार अवधिमा सडक दुर्घटना तथा मानवीय

ढोरपाटनको सहायक गन्तव्य जलजला

म्याग्दी– धवलागिरि गाउँपालिका–२ मा रहेको जलजला ढोरपाटन सिकार आरक्षको सहायक

कोप–३१ मा शून्य फोहोर र दिगो व्यवस्थापनबारे छलफल

अन्ताल्या – जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र दिगो फोहोर व्यवस्थापनमा शून्य फोहोर (जिरो

नवलपुरमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते

नवलपुर- पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू) 

काठमाडौँ – जलवायु न्याय, हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्ति र पर्याप्त