काठमाडौं– रोजगारदाता कम्पनी र प्रतिष्ठानहरुले आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत श्रमिक कटौती गर्ने थालेका छन् । ठूला उत्पादन कम्पनी, बीमा, निर्माण कम्पनी, बैक, साना उद्योग, कृषि फाम, टेक्सटायल जस्ता रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक कटौती गर्ने थालेका हुन् ।

रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक कटौती गरेको उजुरी श्रम अदालतमा पर्ने क्रम बढेको छ । गत वैशाखयता ५ सयभन्दा बढी कामदार कटौती भएको उजुरी दर्ता भएको श्रम अदालतले जनाएको छ ।

कसकसले कटौती गरे कामदार ?

बैशाख महिनायता खजुरी बिस्कुटले करिब २ सय, एसियन डिस्ट्रिलरी २ सय कामदार कटौती गरेको उजुरी श्रम अदालतमा दर्ता भएको छ । त्यस्तै केटीएम सेक्युरिटिजले १ सय ३८ जना, त्रिवेणी टेक्सटायलले १ सय १३ जना, प्लान इन्टरनेसनलले २२ जना, गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले २० जना, सनराइज कन्सल्टेन्सीले २० जना, सुपर लेमिबोट २० जना, गोल्डेन फ्याक्ट्री २८ जना, एभरेस्ट ग्यास १६ जना, हुलास मेटलले ८ जना श्रमिक कटौती गरेको उजुरी आएको अदालतका सूचना अधिकारी दिनेश पौडेलले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, प्राइम बैंक, लक्ष्मी बैंक, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट पनि श्रमिक कटौती गरेको उजुरी आएको पौडेलले बताए ।

‘रोजगारदाता कम्पनीले कारणविना रोजगारीबाट निकालेको भन्दै पुनः काममा फर्कन पाउन अथवा क्षतिपूर्तिका लागि श्रमिक श्रम अदालतसम्म धाइरहेका छन् । विगतका वर्षमा यस्ता समस्या खासै अदालतमा आएका थिएन । गत वैशाख महिना यता रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक कटौतीको मुद्दा बृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘रोजगारदाता कम्पनी श्रम ऐन नै कार्यान्वयन गर्न नचाहेको देखिन्छ । रोजगारदाता कम्पनीले आफूखुसी श्रमिकलाई सेवासुविधा दिदै आएका थिए । ऐनले श्रमिकका लागि राम्रो सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। जुन कम्पनीहरू कार्यान्वयन गर्न रुचाउदैनन् ।’

कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले कम्पनी वास्तवमै घाटामा गएका कारण श्रमिक कटौती गरेको पाइएको अदालतले जानकारी दिएको छ ।

विदेशी श्रमिक राख्न चलखेल

सरकारले समाजिक सुरक्षा कोष योजना सञ्चालन गरेपछि कम्पनीहरूले श्रमिक कटौती गर्ने थालेको ट्रेड युनियनको आरोप छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मनत्रालयले कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकका हकमा अनिवार्य कोषमा सूचिकृत गर्न आहवान गरेपछि कामदारको संख्या कटौती गर्ने खेलमा रोजगारदाता लागेको संयुक्त ट्रेड युनियन(जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठको आरोपको छ ।

सरकारले श्रम ऐन २०७४ लागू गरेपछि कम्पनीहरूमा त्रास बढ्न थालेको छ । जसका कारण नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ठुला कम्पनीले नेपाली श्रमिक हटाएर विदेशी कामदार राख्न यस्ता प्रपन्ञ गरिरहेको जिफन्टका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

‘रोजगारदाता कम्पनीले समस्या देखाएर नेपाली श्रमिकहरु कटौती गरेर भारतीय कामदार राख्ने योजना गरेका छन् । आफ्ना देशका कामदारभन्दा भारतीय श्रमिक राख्दा कोष र श्रम ऐनले अप्ठायारो हुँदैन । जसका कारण यस्तो कम्पनीहरूको प्रपञ्च गदै छन्,’ उनले भने, ‘श्रम ऐनअनुसार श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ठूलो रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएका कारण पनि रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक कटौती गर्ने थालेका हुन ।’

श्रमिक रोजगारदाता कम्पनीले कटौती गरिरहेको विषयमा सरकारले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने युनियनको सुझाव छ ।

श्रम स्वीकृति लिने विदेशी बढे

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनमा २ सय ४१, भदौमा ३ सय ४२ र असोजमा १ सय ५८ जना गरी विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आर्थिक वर्षमा ०७५ /७६ मा १ हजार १ सय १९ जना विदेशी श्रमिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर नेपाल आएका थिए ।

जसमा ८ सय ६२ जनाले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर नेपालमै बसेको विभागले जनाएको छ । गएका ५ वर्षमा १ हजार २४ चिनियाँ श्रमिक रोजगारीका लागि नेपाल आएका छन् । भारतपछि नेपालमा धेरै चिनियाँ श्रमिक रोजगारीका लागि आउने गरेका पाइएको छ ।

कानून अनुसार नै कटौती

श्रम ऐन २०७४ मा सञ्चालनमा रहेका रोजगारदाता कम्पनीले आर्थिक समस्यामा परेका, गाभिएको अवस्थामा, बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेमा प्रतिष्ठानले श्रमिक कटौती सक्ने व्यवस्था छ ।

श्रम ऐनमा प्रतिष्ठानले श्रमिक कटौती गर्दा कम्पनीका युनियन र श्रम कार्यालय जानकारी गराउनुपर्ने कानूनमा उल्लेख छ । यसरी श्रमिक कटौती गर्दा शुरुमा विदेशी श्रमिक हटाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै श्रमिकले कार्यलयमा समय नदिए, आचरण खराब भए, एउटै काममा धेरै श्रमिक भए कटौती गर्ने सक्ने श्रम ऐनमा व्यवस्था छ । श्रमिक प्रतिष्ठानबाट हटाएमा पुनः सोही कामका लागि एक वर्षसम्म अर्को श्रमिक नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

श्रमिक कटौती गर्दा करारमा भएको श्रम सम्झौता अनुसार सुविधा दिएर हटाउनुपर्छ । अहिले रोजगारदाता कम्पनीले श्रम ऐनमै भएको समस्या देखाएर श्रमिक हटाइरहेका छन् ।

सरकारले श्रम ऐनमा उभिएर श्रमिक कटौती गर्ने रोजगारदाता र प्रतिष्ठानमाथि कारवाही गरिने श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्रवक्ता सुर्यप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

श्रमिक कटौतीको मुद्दा श्रम अदालतमा पुगेका कारण अहिले छलफल र समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको उनले बताए ।