स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग जनमतसङ्ग्रह होइन जनअभिमतः गृहमन्त्री « Khabarhub

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग जनमतसङ्ग्रह होइन जनअभिमतः गृहमन्त्री


२७ फाल्गुन २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रुपन्देही– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकको शान्तिसुरक्षा र अखण्डतामा आँच आउने गरी कसैसंँग सम्झौता नगरिने स्पष्ट पारेका छन् । प्रदेश नं ५ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाइ भैरहवामा सम्बोधन गर्दै उनले केही शक्तिले शान्ति, सुरक्षा र देशको प्रगति हुन नदिन सुरक्षा खतरा सिर्जना गरेकाले त्यस्तालाई सरकारले निस्तेज पार्ने बताए ।
नेत्रविक्रम चन्द समूह नेकपालाई अराजक गतिविधि र हिंसा रोकेर वार्तामा आउन उनले आग्रह गरे । सिके राउत समूहका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाउनुलाई गृहमन्त्री थापाले अन्तिम बिदाइ कार्यक्रम भएको बता भने “उहाँहरु सरकारसँग सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा आउनुभएको छ । कार्यकर्तामाझ सबै कुरा पुगिनसकेकाले केही गतिविधि गरेका हुन्, अब प्रशिक्षित हुन्छन् र त्याग्छन् ।”
स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग जनमतसङ्ग्रह नभई जनअभिमत भन्ने सम्झौता भएको उनले स्पष्ट पारे । राष्ट्रको शान्ति र सुरक्षामा प्राकृतिक प्रकोप पनि चुनौतीको रुपमा आएकाले त्यसबाट हुने क्षति र असुरक्षालाई बढीभन्दा बढी न्यूनीकरण गर्न सरकारले बढी भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो ।
सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेश नं ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलबहादुर केसी, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रदेश ५ का प्रमुख सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारका सुरक्षा सल्लाहकारलगायत उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : २७ फाल्गुन २०७५, सोमबार  ११ : ०३ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को