नेपालमा पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्ध « Khabarhub

नेपालमा पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्ध


२८ चैत्र २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– चर्चित इन्टरनेट खेल(भिडियो गेम) पब्जी नेपालमा खेल्न नपाइने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त खेलमाथि प्रतिवन्ध लगाएको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको विशेष आग्रहमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जी खेल बन्द गर्न सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले प्रहरीको आग्रहमा आजै इन्टरनेट प्रदायकहरुलाई पब्जी खेल डाउनलोड र खेल्ने नमिल्ने बनाउनका लागि पत्र पठाइएको जानकारी दिए।

यो खेल विश्वभर नै लोकप्रिय बनेको थियो । बालबालिका र किशोरकिशोरीमाझ लोकप्रिय बनेको पब्जी खेलका कारण मानसिक समस्या समेत उत्पन्न भएको र यो खेल लत(नशा) को रुपमा रहेको भन्दै विज्ञहरुले यसलाई बन्द गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए ।

केही समय अघि छिमेकी देश भारतको गुजरातमा लगातार ४५ दिनसम्म पब्जी खेल्दा एक जना युवाको मृत्यु भएको घटना समेत सार्वजनिक भएको थियो ।

२०१७ मा दक्षिण कोरियाको ब्लु होल भन्ने कम्पनीले सार्वजनिक गरेको अनलाइन खेल पब्जीमा एकै पटक ६ जनासम्मले काल्पनिक युद्ध गर्न सक्छन् । मनोविद्हरूका अनुसार अर्को पक्षलाई जति मार्‍यो उति खेलाडीको प्रगति हुने यो खेलमा घण्टौंघण्टा बिताउने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०७५, बिहीबार  ४ : १२ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण