सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिबारे सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी « Khabarhub

सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिबारे सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी


२८ चैत्र २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति तथा सिफारिस सम्बन्धी न्याय परिषदको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको इजलाशले न्याय परिषदका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता भक्त बहादुर विश्वकर्माले जारी गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति तथा सिफारि गर्नेसम्बन्धी निर्णयबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा अध्यक्ष रहेको न्याय परिषदको गत मंगलबार (चैत १९ गते)को वैठकले सर्वोच्चमा ५ र उच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

उच्च अदालतमा सिफारिस भएका १७ जना न्यायाधीशले बुधबार बिहान मात्रै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाबाट पद तथा गोपनीयताको ग्रहण गरिसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका ५ जना न्यायाधीशको भने संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया जारी छ । संसदीय सुनवाइ समितिको गत बिहीबार (चैत २१ गते) बसेको वैठकले ५ जना न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०७५, बिहीबार  ५ : ३३ बजे

सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र