काठमाडौं- परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप–अमेरिका महाशाखाले विदेशस्थित १० दूतावास र ८३ मुलुक हेर्दै आएको छ। अमेरिका, क्यानडा, दक्षिण अमेरिका, युरोपका सबै दूतावास यही महाशाखाअन्तर्गत पर्छन्। तर ती मुलुकसँगको प्रत्यक्ष अन्तरक्रियामा एक सहसचिव, एक उपसचिव, एक अधिकृत र एक सुब्बा मात्र खटिएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । यति जनशक्ति त कुनै एउटा देशको नेपाली दूतावासमै रहन्छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले किन महाशाखालाई धेरै जिम्मेवारी दिएको होला ?

कामको बाँडफाँट व्यवस्थित नहुँदा इन्डोनेसियालाई शुभकामना सन्देश पठाउने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयले शोक सन्देश पठाएको विज्ञप्ति केही समयअघि सञ्चारमाध्यममा आयो। मन्त्रालयले भुल सुधार गर्‍यो तर कुनै कर्मचारीमाथि कारबाही भएन। मन्त्रालयबाट यस्ता थुप्रै त्रुटि भइरहेका छन्। काम गर्नेले गल्ती गर्छ तर कूटनीतिमा गल्ती सच्याउन मिल्दैन। यतिमात्र होइन, भ्रमणको प्राथमिकता तय नगर्ने, मुलुकैपिच्छेको कूटनीति भन्ने तर त्यसका लागि तयारी नगर्ने, काम बाँडफाँटमा भद्रगोल बनाउने जस्ता कमजोरी महाशाखाबाट हुँदै आएका छन्।

दूतावासको प्रतिनिधि गए हुने स्थानमा मन्त्रालयका अधिकारी नै उड्नुपर्ने, सबै भ्रमणमा लाइन लागेर जानैपर्ने, भ्रमणको प्राथमिकता तय गर्न नपर्ने, भ्रमणपछि फलोअप नगर्ने समस्याले परराष्ट्र मामिला भद्रगोल छ। नेपालले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग वा संगठनमा नियमित रूपमा र अन्य मुलुकले छोड्दा अवसर पाउनु स्वाभाविकै हो। तर यसलाई ठूलो उपलब्धि भनेर प्रचार गरिन्छ। यसबाट मन्त्रालय प्रवेश गरेका पछिल्लो पुस्ता (युवा) मा निराश छन्। एक नवप्रवेशी अधिकृतले भने, ‘पराष्ट्र भद्रगोल अवस्थामा छ। कामको जिम्मेवारी र बाँडफाँटमा अन्योल छ।’

सधैं महामारीको डर शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको अर्को समाचारमा २०६६ सालमा जाजरकोटका केही दुर्गम गाउँमा देखिएको झाडापखाला समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा त्यसले महामारीकै रूप लियो। जिल्लाका करिब ५० हजार मानिस प्रभावित भए। १ सय ५३ जनाको ज्यान गयो। महामारी जाजरकोटमा मात्र सीमित रहेन। मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला रुकुम, कालिकोट, दैलेख, अछामलगायत जिल्ला प्रभावित भए। महामारी नियन्त्रणमा लिन करिब पाँच महिना लाग्यो।

त्यति बेला स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकदेखि स्वास्थ्य सचिव हुँदै स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत महामारी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। जनचेतना र सरसफाइको कमी एवं स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच नुहँदा महामारी फैलिएको निष्कर्षसहित स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने आश्वासन दिई उनीहरू फर्किए। तर समस्या ज्यूँको त्यूँ रह्यो।

२०७१ चैत र २०७२ वैशाखमा पुनः जाजरकोटमै सिजनल फ्लु फैलियो। यसबाट २७ जनाको मृत्यु भयो। यसमा पनि पुरानै नियति दोहोरियो— नेता र मन्त्री आउने आश्वासन बाँड्ने तर कार्यान्वयन कहिल्यै नहुने। २०७४ माघमा जिल्लाको जुनीचाँदेमा फैलिएको रुघाखोकीबाट १२ जनाको मृत्यु भयो। सयौं बिरामी परे। समयमै उपचार गरिएका कारण थप क्षति हुन भने पाएन।