नेपाल र मोरिससबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर « Khabarhub

नेपाल र मोरिससबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर


२८ जेठ २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अफ्रिकी मुलुक मोरिसस र नेपाल सरकारबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी समारोहको अवसरमा दुई देशबीच सम्झौता भएको हो ।

जेनेभामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्ट र मोरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिम मन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा मोरिससका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्ली पनि सहभागि भएको थिए । आइएलको शतवार्षिकी समारोहमा नेपाल सरकार र मोरिसस सरकारका प्रतिनिधिबिच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जेनेभाबाट जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल र मरिससले पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने विषयलाई श्रम सम्झौतामा प्रष्ट किटान गरिएको सहसचिव डा घिमिरेले जानकारी दिए । श्रमिकको भर्ना छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ ।

श्रमिक जाने प्रक्रियामा कामदारले कुनै शुल्क व्यहोर्नु नपर्ने विषयलाई श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएको सहसचिव डा घिमिरेले जानकारी दिए । राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसँग सम्बन्धित कागजपत्र कामदार स्वयंले राख्न पाउने गरी श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महिला कामदारका लागि विशेष सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, समयमै तोकिएको सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने, कानुनी उपचार खोज्न पाउने, वकिल र अनुवादकको लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित श्रम सम्झौता पत्रमा गरिएको छ ।

अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, मानव तस्करीजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाली श्रमिक मोरिससले भने म्यानपावर कम्पनीमार्फत नै लिने जनाइएको छ ।

होटल, उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली कामदारले रोजगारीको अवसर मोरिसस सरकारले दिने भएको छ । मोरिससको हावापानी, धर्म, संस्कृति, भाषा नेपाली कामदारको अनुकूल रहेको छ । मोरिसस भारतीय नागरिकको बाहुल्यता रहेको छ । मरिससको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा पर्यटन रहेको छ । श्रम मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र मलेसिया र जापानसँग पनि श्रम सम्झौता गरेको थियो ।

हाल पनि मोरिसस नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । हाल बार्षिक २ हजारभन्दा धेरै नेपाली भारत हुँदै मोरिसस रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्।

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०७६, मंगलबार  ८ : ३५ बजे

राष्ट्रपतिले जारी गरे विपदसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एक अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

दसैँअघि नै उखु किसानलाई भुक्तानी दिन मन्त्री चौधरीको निर्देशन

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले दसैँअघि नै उखु

दशैंमा उपत्यकाका ६ ठाउँबाट ग्यास बिक्री गरिने, जुनसुकै ब्राण्डको सिलिण्डर साटफेर गर्न पाइने

काठमाडौं– नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले उपत्यकामा चाडबाडको समयमा खाना

एमालेले पार्टीका रिक्त पदमा मनोनयन गर्ने

काठमाडौं– नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीका रिक्त पदमा मनोनयन

कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिको मतगणना आजै सुरु गरिने, अरुबारे निर्णय हुन बाँकी

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी