काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित यसअघि आफैले अघि सारेका प्रशासन सुधारका प्रयासबाट पछि हटेका छन् । डिभी, पिआर लिएमा कर्मचारलै निजामती प्रशासनमा रहन नपाउने र सचिव बढुवाका लागि क्लस्टरिङ प्रणाली लागू गर्ने निर्णणबाट उनी पछि हटो हुन् ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा यसअघि पण्डितले ल्याएका दुवै व्यवस्था हटाइएको छ । ०७० मा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा पण्डितले ऐन संशोधन गरी डिभी पीआर लिएका कर्मचारीलाई सेवामा रहन नसक्ने व्यवस्था गरेका थिए । यस्तै सचिव बढुवाका लागि क्ल्स्टर लागू गरेका थिए ।
पाँच वर्ष पछि उनकै नेतृत्वमा बनेको संघीय निजामती सेवा ऐनले ती व्यवस्थालई ऐनको मस्यौदाबाट हटाएको हो । आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया