भाडाको घरबाट चल्दैछन् स्थानीय तह « Khabarhub

भाडाको घरबाट चल्दैछन् स्थानीय तह


२८ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खलङ्गा– जुम्लाको एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकासहित आठ स्थानीय तहमा आफ्नो भवन नहुँदा भाडाका घरमा कार्यालय चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जुम्लाको एक मात्र नगरपालिका चन्दनानाथ नगरपालिकाको आफ्नो भवन सञ्चालनमा आए पनि वडापालिकाका भवनहरु छैनन् ।

स्थानीय तह गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासम्म स्थानीय तहले आफ्नो भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । आफ्नै भवन नहुँदा स्थानीय तहको कामकाजमा समस्या हुँदै आएको छ ।

भवन निर्माणका लागि सरकारले बजेट व्यवस्थापन नगर्दा निर्माण गर्न नसकिएको तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले बताए । उन भने, “भवनका लागि जग्गा पाउनु असाध्यै गाह्रो र भवन कुन ठाउँमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा कार्यपालिकाभित्र विवाद भएकाले अहिले गाउँपालिकाको भवनबारे कुनै निर्णय गरिएको छैन् ।” चालू आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटबाट भवन निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।

जिल्लाका स्थानीय तहका भवनबारे कार्यपालिकाभित्र विवाद हुदाँ स्थानीयवासीलाई पायक पर्ने स्थानमा भवन निर्माण गर्न कठिन भएको हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष रजत शाहीले बताए । गाउँपालिकाको आफ्नो भवनबारे कार्यपालिका बैठकमा कहाँ राख्दा स्थानीयवासीलाई राहत हुन्छ भन्नेबारे छलफल गरी सही निर्णय लिने तिला गाउँपालिका अध्यक्ष रतननाथ योगीले बताए । पातारासी, गुठीचौर, सिँजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकालाई स्थानीयवासीबाट जग्गादान भएकाले छिट्टै भवन निर्माण गरिने ती गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार  १० : २० बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को