घर बनाउनै नसक्ने भूकम्पपीडितलाई सहयोग « Khabarhub

घर बनाउनै नसक्ने भूकम्पपीडितलाई सहयोग


२८ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा –  गोरखामा जोखिममा परेका अतिविपन्न भूकम्पपीडितका लागि घर निर्माण गर्न निर्माण सामग्री र प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको छ ।

जिल्लामा रहेका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकाभित्रका १०२ जोखिममा परेका विपन्न लाभग्राही भूकम्पपीडितलाई घर निर्माण गर्न सहयोग प्राप्त भएको हो । जिल्लाको शहीद लखन गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका र गण्डकी गाउँपालिकाकाभित्रका विभिन्न वडामा घर निर्माण गर्नै नसक्ने अवस्थामा रहेका भूकम्पपीडितलाई सहयोग प्रदान गरिएको हो ।

त्यसैगरी गोरखा नगरपालिका र पालुङटार नगरपालिकाभित्र रहेका असहाय, विपन्न, एकल महिलाका लागि पनि वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा घर निर्माणको काम शुरु भएको नेपाल आवास निर्माण परियोजना गोरखाका सञ्चार अधिकृत तारा ढकालले जानकारी दिए ।

जिल्लाभरमा अहिलेसम्म त्यस्ताखालका करीब १२ वटा घर निर्माणको काम सम्पन्न भएको र २२ घर निर्माणको काम आधाजसो सकिएको उनको भनाइ छ । बाँकी रहेका घर भने निर्माणको प्रक्रियामा रहेको सञ्चार अधिकृत ढकालको भनाइ छ ।

त्यस्ताखालका भूकम्पपीडितलाई घर निर्माण गर्न चाहिने तारजाली, लेवपाइप, रङरोगनलगायत बाहिरबाट खरीद गर्नुपर्ने सामग्री गरी करीब रु ५१ हजार ५०० बराबरको सहयोग गर्दै आएको परियोजनाका इञ्जिनीयर विकास न्यौपानले बताउनुभयो ।

परियोजनाले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र दक्ष डकर्मी निर्माणका लागि स्थानीयलाई तालीम दिने गरेको र त्यही सिकाइका क्रममा सहभागी जनशक्तिको प्रयोग गरेर तालीमसँगै विपन्नका परिवारका लागि घर निर्माण गर्ने गरेको इञ्जिनीयर न्यौपानेले बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार  १ : ३१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को