प्रदेश नं ३ मा भ्रष्टलाई ठाउँ छैनः मुख्यमन्त्री पौडेल « Khabarhub

प्रदेश नं ३ मा भ्रष्टलाई ठाउँ छैनः मुख्यमन्त्री पौडेल


२८ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हेटैँडा-  मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान आफै बाट शुरु गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८औँ वार्षिकोत्सवमा उनले रकमको लेनदेन मात्र भ्रष्टाचार नभई तोकिएको समयभर कार्यालयमा रहेर कार्यसम्पादन नगर्नु पनि भ्रष्टाचार भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलतासहित प्रस्तुत हुने दाबी गरे ।  ‘‘हामी भ्रष्टप्रति अत्यन्तै निर्मम हुन्छौँ, प्रदेश नं ३ मा भ्रष्टाचारीको कुनै गुञ्जायस छैन’’ उनले भने ।

सो अवसरमा प्रदेश नं ३ का प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले सबैलाई ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर काम गर्न अनुरोध गर्दै सबैजना नीति नियमभित्र बाँधिएका छौँ, ऐनविपरीत कार्य गरे छानबिन र कारवाही हुन सक्दछ भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले हाल भ्रष्टाचारीले प्रविधिको दुरुपयोग गरेर वा देशको सीमा पारी गएर आर्थिक लेनदेन गरेको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाका प्रमुख होमकला पाण्डेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन भएको जानकारी दिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिकको परिचालनमा जोड दिइएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार  २ : १५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा