अमेरिकामा फेरि सरकारी कामकाज ठप्प हुने चिन्ता « Khabarhub

अमेरिकामा फेरि सरकारी कामकाज ठप्प हुने चिन्ता


२८ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– सीमा सुरक्षाका विषयमा अमेरिकी राजनीतिक पार्टीबीच भएको वार्ता असफल भएपछि अमेरिकामा फेरी सरकारी कामकाज ठप्प हुनसक्ने चिन्ता शुरु भएको छ ।

सीमा सुरक्षाका विषयमा अमेरिकाका दुई राजनीतिक पार्टीहरु रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरुबीच भएको वार्ता असफल भएको हो ।  दुई पार्टीका नेताहरुबीच बन्दी बनाइने अवैध आप्रवासीको सङ्ख्याका विषयमा मतभेद देखिएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । डेमोक्र्याट नेताहरुले १६ हजार ५ सयभन्दा धेरै आप्रवासीलाई बन्दी बनाउन नहुने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।

अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटी र अन्य संघीय निकायको खर्च गर्ने म्याद यही शुक्रबार सकिँदैछ । दुबै पार्टीबीच सोमबारभित्र सम्झौता भई कङ्ग्रेसबाट शुक्रबार अघि नै यसविषयको प्रस्ताव पारित गराउने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, सहमतिका लागि भएको छलफलमा कुनै उपलब्धी नभएपछि अमेरिककमा सरकारी कामकाज ठप्प हुनसक्ने चिन्ता बढेको हो ।

सोमबारभित्र सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेपनि तत्काल त्यसको संभावना निकै कम रहेको नेताहरुले जनाएका छन् । यसअघि मेक्सिकोसँगको सीमानामा पर्खाल लगाउने विषयमा गतमहिना अमेरिकामा इतिहासकै सबैभन्दा लामो ३५ दिन सरकारी कामकाज ठप्प भएको थियो । त्यसबाट अमेरिकी अर्थतन्त्रले १ अर्ब १० करोड भन्दा धेरै नोक्सान व्यहोरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार  ८ : ४७ बजे

प्रदेश प्रमुखसमक्ष लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन पेश

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रदेश लोक सेवा

युद्धविरोधी रुसी नागरिकलाई पुटिनको दलविरुद्ध मतदान गर्न याशिनको आह्वान

हेलसिन्की- निर्वासित रुसी विपक्षी नेता इल्या याशिनले आगामी विधायी निर्वाचनमा राष्ट्रपति

नर्वेका प्रधानमन्त्रीको खुलासा : जेलेन्स्की सवार विमान रुसी ड्रोन हमलाबाट मुश्किलले जोगियो

ओस्लो- युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको विमान मंगलबार मोल्दोभाबाट उडान भर्ने

बाँकेमा फरार १७१ जना कैदी तथा बालबन्दी पक्राउ

बाँके– जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा बाँकेका दुई वटा बालसुधारगृह र

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी सजायबारे कानुन समितिले के भन्यो ?

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले फैसलाको