भारतमा अर्थ मन्त्रालयका थप २० कर्मचारीलाई वित्तीय व्यवस्थापन तालिम « Khabarhub

भारतमा अर्थ मन्त्रालयका थप २० कर्मचारीलाई वित्तीय व्यवस्थापन तालिम


२८ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत दोस्रो ब्याचमा २० जना कर्मचारलीले भारतमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम लिइरहेका छन् । उनीहरुलाई इन्स्टिच्यूट अफ गभर्मेन्ट अकाउन्ट्स एण्ड फाईनान्स’ले तालिम दिइरहेको छ ।

तालिम भारत सरकार विदेश मन्त्रालयको ‘भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम’ अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ । कूल ६२ कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिने उक्त विशेष तालिम नेपालको अर्थ मन्त्रालयको अनुरोध तथा आवश्यकता अनुरुप तयार पारिएको हो ।

यस तालिमले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, लेखाविधि तथा रकम व्यवस्थापन, सार्वजनिक ऋण प्रणाली, वैदेशिक ऋण/अनुदान तथा प्रतिदानको लेखाविधि, पेन्सन भुक्तानी प्रणाली, आन्तरिक लेखापरिक्षण, आर्थिक जिम्मेवारी तथा बजेट व्यवस्थापन आदि विषयहरुमा चलिरहेको विश्वव्यापी अभ्यासबारे सहभागीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ ।

प्रथम ब्याचका २० नेपाली कर्मचारीहरुले २०७५ माघ १० गते १० दिन लामो तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका थिए । तालिम दिने संस्था भारत सरकारको सार्वजनिक अर्थ व्यवस्थापन क्षेत्रको आधुनिक सिकाई सुविधायुक्त एक प्रमुख तालिम केन्द्र हो ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार  ७ : ४४ बजे

अदालतले ‘लालीबजार’ रोकेपछि सडकमा उत्रिए कलाकार (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- आगामी १८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शन

घरबारविहीनको जिम्मा सरकारले लिन्छ : सभापति लामिछाने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले घरबारविहीन नागरिकको

अदालतको फैसलाले फिल्म रोकिएपछि कलाकारको असन्तुष्टि– सेन्सरबोर्डको औचित्य सकिएको हो ?

काठमाडौं – तीन दिनपछि रिलिज र प्रिमियरको तयारीमा रहेको फिल्म

‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना : १३ महिनामा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति

म्याग्दी– म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण

सरकारी प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का विवरण हेरफेर, मुख्य आरोपी गौली पक्राउ, हालसम्म १३ जना हिरासतमा

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन