मधेशमा अब नागरिकताको समस्या रहँदैनः प्रचण्ड « Khabarhub

मधेशमा अब नागरिकताको समस्या रहँदैनः प्रचण्ड


२८ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लहान– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी  (नेकपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेशमा देखिएको नागरिकताको समस्या अब सदाका लागि अन्त्य हुने बताएका छन् ।

सिरहाको अर्नमा गाउँपालिका–१ स्थित महनौरमा सोमबार स्वास्थ्य चौकी भवनको उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकताको समस्या अब सदाका लागि समाधान गर्ने गरी नागरिकता विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको जानकारी दिए ।

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने सहमतिअनुरुप सङ्घीय समाजवादी फोरम सरकारको आएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानलाई आवश्यक संशोधन गरेर मधेशी र जनजाति उपेक्षित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बाटो खुल्ला रहेकोले संविधानमा आवश्यक संशोधन हुने बताए ।

तराई मधेशको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सबै विषय समेटेर करीब रु दुई अर्बको विशेष प्याकेज ल्याउन लागेको छ, त्यसबाट मधेशले ठूलो फड्को मार्ने उनको दाबी थियो । उनले मधेशको विकास बिना मधेशी जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने र यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताए ।

त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले मुलुकबाट बेरोजगारी समस्या अन्त्यका लागि सरकार र आफ्नो पार्टीले ध्यान केन्द्रित गरेको बताउँदै बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिने र रोजगार दिन नसक्नेलाई बेरोजगार भत्ता दिने सरकारले तयारी गरेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार  ८ : ५२ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले