काठमाडौँ– नेपाल पत्रकार महासङ्घले सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्न दिएको अन्तरिम आदेश तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे अध्ययन नै नगरी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै तत्काल नसच्याए महासङ्घले दबाबमूलक सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । अदालतले यही माघ २१ गते श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अध्यक्ष आचार्यले ऐनअनुसार वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक खास गरी ठूला मिडियामा लागू भए÷नभएकाबारे अनुगमन शुरु भएको र कार्यान्वयन नभएको पाइएमा महासङ्घले सघर्ष गर्ने जानकारी दिए । सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको पारिश्रमिक ऐनले किटान गरेअनुरुप नै हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।