श्रमजीवी पत्रकार ऐन श्रमजीवीप्रतिको सम्मानः सञ्चारमन्त्री « Khabarhub

श्रमजीवी पत्रकार ऐन श्रमजीवीप्रतिको सम्मानः सञ्चारमन्त्री


२८ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खस्यौली– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, रुपन्देहीले बुटवलमा गरेको साधारणसभामा उनले प्रेसलाई सङ्कुचन र नियन्त्रण होइन व्यवस्थित, मर्यादित र नियमन गर्न खोजिएको बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले वर्तमान सरकारले विज्ञापन नीति संसद्मा दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै समानुपातिक विज्ञापन नीतिले पत्रकारका पक्षमा काम गर्ने बताए । उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐन श्रमजीवीप्रतिको सम्मान भएको तर्क गरे ।

वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले काम गरेको छैन भनेर अफवाह नफैलाउन आग्रह गरे । उनले सरकार नागरिकका पक्षमा रहेकाले प्रणालीलाई विधिअनुसार लैजान खोज्दा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा विगतका सरकारलाई पनि निषेध गर्न खोजिएको दाबी गरे ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारको अरु केही नभए पनि गौतमबुद्ध विमानस्थलको कामलाई हेरेर विश्लेषण गर्न अनुरोध गर्दै प्रेस ऐन जसरी पनि ल्याइने बताए । उनले नेपालको रु १२ अर्बको विज्ञापन बजारलाई रु २० अर्ब पु¥याउने दाबी गरे । केही दिनमा प्रदेश तहबाट नयाँ सञ्चारग्राममार्फत प्रेससम्बन्धी काम हुने गरी बजेटसमेत व्यवस्थापन भइसकेको समेत उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार  ८ : २५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा