श्रमजीवी पत्रकार ऐन श्रमजीवीप्रतिको सम्मानः सञ्चारमन्त्री « Khabarhub

श्रमजीवी पत्रकार ऐन श्रमजीवीप्रतिको सम्मानः सञ्चारमन्त्री


२८ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खस्यौली– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, रुपन्देहीले बुटवलमा गरेको साधारणसभामा उनले प्रेसलाई सङ्कुचन र नियन्त्रण होइन व्यवस्थित, मर्यादित र नियमन गर्न खोजिएको बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले वर्तमान सरकारले विज्ञापन नीति संसद्मा दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै समानुपातिक विज्ञापन नीतिले पत्रकारका पक्षमा काम गर्ने बताए । उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐन श्रमजीवीप्रतिको सम्मान भएको तर्क गरे ।

वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले काम गरेको छैन भनेर अफवाह नफैलाउन आग्रह गरे । उनले सरकार नागरिकका पक्षमा रहेकाले प्रणालीलाई विधिअनुसार लैजान खोज्दा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा विगतका सरकारलाई पनि निषेध गर्न खोजिएको दाबी गरे ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारको अरु केही नभए पनि गौतमबुद्ध विमानस्थलको कामलाई हेरेर विश्लेषण गर्न अनुरोध गर्दै प्रेस ऐन जसरी पनि ल्याइने बताए । उनले नेपालको रु १२ अर्बको विज्ञापन बजारलाई रु २० अर्ब पु¥याउने दाबी गरे । केही दिनमा प्रदेश तहबाट नयाँ सञ्चारग्राममार्फत प्रेससम्बन्धी काम हुने गरी बजेटसमेत व्यवस्थापन भइसकेको समेत उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार  ८ : २५ बजे

पोखराविरुद्ध विराटनगरका मार्टिन र लोकेशले बनाए अर्धशतक

काठमाडौं- नेपाल प्रिमियर लिगअन्तर्गत पोखरा एभेन्जर्सविरुद्धको जारी खेलमा विराटनगर किङ्सका

६ वटा एशोसिएसनले मागे नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा प्रतिनिधित्व 

काठमाडौं– विभिन्न ६ वटा एशोसिएसनहरुले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा आफ्नो

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ढोरपाटन र निसीखोलामा १८ घरबास सञ्चालन

ढोरपाटन– एक दशक अगाडिसम्म ढोरपाटन र निसीखोलामा एउटा पनि घरबास

अब पठाओ राइडर बन्नेहरूले जाँच पास गर्नुपर्ने 

काठमाडौं– राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक पठाओ नेपालले  राइडर छनोट र

श्रमिक पठाउन अवैध क्रियाकलाप गर्नेलाई कारबाही गर्न माग

काठमाडौं– एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बङ्लादेश, भारत, नेपाललगायत श्रमिक पठाउने मुलुकले आफ्ना