श्रमजीवी पत्रकार ऐन श्रमजीवीप्रतिको सम्मानः सञ्चारमन्त्री « Khabarhub

श्रमजीवी पत्रकार ऐन श्रमजीवीप्रतिको सम्मानः सञ्चारमन्त्री


२८ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खस्यौली– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, रुपन्देहीले बुटवलमा गरेको साधारणसभामा उनले प्रेसलाई सङ्कुचन र नियन्त्रण होइन व्यवस्थित, मर्यादित र नियमन गर्न खोजिएको बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले वर्तमान सरकारले विज्ञापन नीति संसद्मा दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै समानुपातिक विज्ञापन नीतिले पत्रकारका पक्षमा काम गर्ने बताए । उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐन श्रमजीवीप्रतिको सम्मान भएको तर्क गरे ।

वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले काम गरेको छैन भनेर अफवाह नफैलाउन आग्रह गरे । उनले सरकार नागरिकका पक्षमा रहेकाले प्रणालीलाई विधिअनुसार लैजान खोज्दा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा विगतका सरकारलाई पनि निषेध गर्न खोजिएको दाबी गरे ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारको अरु केही नभए पनि गौतमबुद्ध विमानस्थलको कामलाई हेरेर विश्लेषण गर्न अनुरोध गर्दै प्रेस ऐन जसरी पनि ल्याइने बताए । उनले नेपालको रु १२ अर्बको विज्ञापन बजारलाई रु २० अर्ब पु¥याउने दाबी गरे । केही दिनमा प्रदेश तहबाट नयाँ सञ्चारग्राममार्फत प्रेससम्बन्धी काम हुने गरी बजेटसमेत व्यवस्थापन भइसकेको समेत उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार  ८ : २५ बजे

२६ दिनमा सोनम वाङ्चुकले तोडे अनसन

काठमाडौँ – भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) प्रकरणलाई लिएर विगत

‘अनलाइन’ सट्टेबाजीका दुई लाख ‘एप’ बन्द

काठमाडौं– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘अनलाइन’ सट्टेबाजी (बेटिङ)र अवैधानिक वित्तीय कारोबार

अनररी कन्सुलर कर्प्स नेपालको डिनमा सुरज वैद्य नियुक्त

काठमाडौं– नेपालका लागि फिलिपिन्सका अवैतनिक महावाणिज्यदूत सुरज वैद्य अनररी कन्सुलर

भारतको अध्यागमनमा अभिनेता नाजिरमाथि दुर्व्यवहार, भन्छन्-‘नामकै कारण केरकार गर्नु गलत हो’

काठमाडौँ – नेपाली चलचित्रका चर्चित अभिनेता नाजिर हुसेनले दिल्लीस्थित इन्दिरा

ऊर्जामन्त्रीसमक्ष विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीको शपथ

काठमाडौं– नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा स्थापित विद्युत् नियमन