काठमाडौं– सरकारले प्रचलित सामाजिक मान्यता र रितिरिवाजलाई समयानुकूल परिवर्तनका लागि कानून निर्माण गर्ने गर्दछ । कतिपय गलत परम्परागत मान्यताविरुद्ध कडाइ गर्न कानून कार्यान्वयनलाई जोड पनि दिइन्छ ।

नेपालमा यस्तो कानून बनाउन संसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सांसदहरुबीचको छलफल, मत–अभिमत र निर्णयका आधारमा कानून तथा नियमहरु बन्ने गर्छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा यस्तै विषयमा छलफल भयो । नेपालमा कानूनी रुपमा दण्डित गरिएको बहुविवाहका विषयमा सांसदहरुबीच भएको छलफल आफैंमा रोचक थियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य (सांसद)हरुले बहुविवाहका बारेमा समाजमा विद्यमान मान्यता, धर्म, संस्कृति र जातिय परम्पराका विषयमा आफ्नो बिचार राखे । कतिपय सांसदले सामाजिक मान्यतालाई पूर्ण रुपमा गलत भन्न नसकिने पनि तर्क गरे भने कतिपयले समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने र प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका सदस्यहरु छक्क बहादुर लामा र बिजय सुब्बाले विभिन्न जात जाति र क्षेत्रमा अहिले पनि बहुपति प्रथा रहेकाले कानून निर्माण गर्दा जातिय परम्परालाई पनि हेरिनुपर्ने धारणा राखे । सांसदद्वय लामा र सुब्बाको धारणापछि समितिको बैठकमा बहुपति, बहुपत्नी र विधमान कानूनी व्यवस्थाबारे चर्को बहस भयो ।

सांसदहरु यशोधा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्मा लगायत समितिका अधिकांश सदस्यले बहुपति प्रथालाई अस्वीकार गर्दे विद्यमान कानून अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे । घटना दर्ताको विषयमाथिको छलफलको क्रममा बहुपतिको परम्पराको विषयले प्रवेश पाएको हो ।

समिति सदस्य बिजय सुब्बाले हिन्दू विधिशास्त्र अनुसार बनेको संविधान भएकाले यसले अन्य जातिका धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नजअन्दाज गरेको टिप्पणी गरे ।

‘३ जना लोग्ने र एउटा श्रीमती भएर विवाह दर्ता गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ? समाजमा भएका कुराहरुलाई ऐन कानूनले कमाण्ड गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’ सुब्बाले बैठकमा प्रश्न गरे, ‘एकजना माननियले संविधानले प्रतिबन्धित गरेको विषयमा कुरा नगर्ने भन्नुभयो । यो हिन्दू विधिशास्त्र अनुसार बनेको कानून हो । यसले तल धेरै कुराहरुलाई देख्दैन् । लामा, सुब्बा, राउटे साउटे धेरैलाई देख्दैन ।’

समिति सदस्य यशोधा गुरुङ सुवेदीले भने सुब्बाको भनाइलाई काट्ने गरी आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिन् । फौजदारी संहिताले बहुविवाहलाई अपराध मानेको र बदर गर्ने पनि व्यवस्था गरेकाले फेरी मान्यता दिनुपर्ने भनेर प्रश्न उठान नमिल्ने सुवेदीको तर्क थियो ।

‘कानूनले बहुविवाहलाई अपराध अन्तर्गत मानेको छ । चाहे त्यो बहुपति प्रथा होस् या बहुपत्नी प्रथा होस् । हाम्रा समाजिक मान्यताहरु थुप्रै प्रकारका छन् । राम्रालाई कानुनतः व्यवस्था गरेर स्वीकार पनि गर्नुपर्छ । नराम्रा विषयलाई कानुन बाटै दण्डित गरेर हटाउनुपर्छ,’ सुवेदीले भनिन्, ‘हाम्रो सामाजिक परम्परामा बोक्सी प्रथा छ । के बोक्सी प्रथालाई हामी मान्यता दिन्छौं ?’

समिति सदस्य सुब्बाले भने संविधानमा भएको व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दैै आफ्नो तर्कलाई बलियो बनाउन खोजे । ‘संविधानले नै सबै जात जातिलाई आफ्नो प्रथा, परम्परा मान्नु भनेर सबै कुरा खोलेकाले परम्परालाई मानेकै आधारमा राज्यको कानुनले संजाय दिन मिल्छ ?’ सांसद सुब्बाको प्रश्न थियो ।

समिति सदस्य रेखा शर्माले कानून र संविधानले गरेको व्यवस्थालाई व्यवहार र संस्कृतिले काट्न नमिल्ने तर्क गर्दै अभ्यास छ भन्ने नाममा कानूनलाई विस्थापित गर्न नहुने तर्क गरिन् ।

संघीय कानूनका बारेमा चर्चा गरेकाले क्षेत्रगत परम्परा र संस्कृतिको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुको औचित्य नरहेको शर्माको भनाइ थियो ।

समिति सदस्य छक्क बहादुर लामाले शर्माको भनाईको प्रतिकार गर्दे केन्द्रीय कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको कानून बन्ने भएकाले क्षेत्रगत विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरणको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ मा उल्लेखित व्यक्तिगत घटनाको सूचना दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धमा ‘ख ’मा व्यवस्था गरिएको ‘विवाहको सूचना पति पत्नी दुवैले दिनुपर्ने’ व्यवस्था माथिको छलफलका क्रममा यो विषयले प्रवेश पाएको हो ।