कालापानीको विषयलाई तत्कालै अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरौं– प्रचण्ड « Khabarhub

कालापानीको विषयलाई तत्कालै अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरौं– प्रचण्ड


२५ कार्तिक २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


9
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्न उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।

भारतबाट मिचिएका क्षेत्रमा पहिले भारतसँगै वार्ता गर्नु उपयुक्त हुने पनि प्रचण्डको भनाइ छ ।

सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बेठकमा उपस्थित भएका प्रचण्डले भारतसँग गम्भीर वार्ता गर्दा पनि समाधान नभए मात्रै उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए ।

‘कालापानी, लिपुलेकको विषयलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर नभनौं,’ प्रचण्डले भने, ‘यदि भारतसँग गम्भीर वार्ता गर्दा पनि समाधान निस्किएन भने मात्रै पछि हेरौंला ।’

बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र दस्तावेदका आधारमा लिम्पियाधुरा पूर्वको क्षेत्र नेपाल र पश्चिमको क्षेत्र भारतको रहेकोमा कुनै अन्योल नरहेको बताए । महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको र त्यसको पूर्व नेपाल तथा पश्चिमतर्फको भाग भारतको भएको प्रचण्डले बताए ।

प्रचण्डले विगतमा स्थिर सरकार नभएका कारण पनि यसमा विवाद भएको बताए । प्रचण्डले भने, ‘विगतमा स्थिर प्रकारको सरकार नभएका कारण यो विषयमा समस्या भएको थियो । हामी नेपालको एक इञ्च पनि जमिन छाड्दैनौं र अर्काको भूमि पनि लिँदैनौं ।’

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०७६, सोमबार  १ : ०३ बजे

पश्चिम नवलपरासीमा व्यावसायिक मेवाखेती सुरु

नवलपरासी – बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासीमा अग्र्यानिक मेवाखेतीबाट प्रशस्त आम्दानी

आईपीएल : आरसीबीविरुद्ध गुजरातको शानदार सुरुवात

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ अन्तर्गत ३४औँ खेलमा

अवैध रूपमा भारतबाट नेपाल भित्र्याइएका इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा

पर्सा – सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्साले अवैध रूपमा भारतबाट

सुकुम्वासी समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सरकारलाई कांग्रेसको सुझाव

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी बस्तीका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि

मन्त्री गौतम र चिनियाँ राजदूत झाङबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमसँग