सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन– भारतले मिचेको क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नू « Khabarhub

सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन– भारतले मिचेको क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नू


२५ कार्तिक २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबारको बैठकपछि समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

भारतले हालै जारी गरेको नयाँ ‘राजनीतिक नक्सा’मा नेपाली भू–भागलाई समेटिएको विषयमा छलफल गर्न सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित गृहमन्त्रीलाई समेत बोलाइएकोमा प्रधानमन्त्री ओली भने उपस्थित भएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यका कारण उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ‘प्रतिनिधि’का रुपमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल बैठकमा सहभागी भएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी भएकी मन्त्री अर्यालले नेपालले हाल प्रयोगमा ल्याइरहेको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकारेकी थिइन् ।

उनले लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी (कुटीयान्दी) नै नेपाल–भारत सीमा रहेका बताएकी थिइन् ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समेत सहभागी थिए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले महाकाली नदीको उद्गम ठाउँ लिम्पिया धुरा भएको र लिम्पियाधुराको पूर्वी क्षेत्र नेपालको र पश्चिमी क्षेत्र भारतको भएको बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०७६, सोमबार  ३ : ५० बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा