सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन– भारतले मिचेको क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नू « Khabarhub

सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन– भारतले मिचेको क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नू


२५ कार्तिक २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबारको बैठकपछि समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

भारतले हालै जारी गरेको नयाँ ‘राजनीतिक नक्सा’मा नेपाली भू–भागलाई समेटिएको विषयमा छलफल गर्न सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित गृहमन्त्रीलाई समेत बोलाइएकोमा प्रधानमन्त्री ओली भने उपस्थित भएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यका कारण उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ‘प्रतिनिधि’का रुपमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल बैठकमा सहभागी भएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी भएकी मन्त्री अर्यालले नेपालले हाल प्रयोगमा ल्याइरहेको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकारेकी थिइन् ।

उनले लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी (कुटीयान्दी) नै नेपाल–भारत सीमा रहेका बताएकी थिइन् ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समेत सहभागी थिए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले महाकाली नदीको उद्गम ठाउँ लिम्पिया धुरा भएको र लिम्पियाधुराको पूर्वी क्षेत्र नेपालको र पश्चिमी क्षेत्र भारतको भएको बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०७६, सोमबार  ३ : ५० बजे

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

राजेन्द्रले सुकुम्बासी रोइरहेको सुनाउँदा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उनीहरूका पीडा र आँसुले म पनि छटपटिएको छु’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार सम्हालेयता पहिलो पटक कुनै राजनीतिक

एक वर्षमा २२ गैँडा मरे

चितवन– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा २२ वटा

नियमावली संशोधनका लागि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको माग

काठमाडौं– नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श, भाषा