सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन– भारतले मिचेको क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नू « Khabarhub

सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन– भारतले मिचेको क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नू


२५ कार्तिक २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबारको बैठकपछि समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

भारतले हालै जारी गरेको नयाँ ‘राजनीतिक नक्सा’मा नेपाली भू–भागलाई समेटिएको विषयमा छलफल गर्न सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित गृहमन्त्रीलाई समेत बोलाइएकोमा प्रधानमन्त्री ओली भने उपस्थित भएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यका कारण उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ‘प्रतिनिधि’का रुपमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल बैठकमा सहभागी भएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी भएकी मन्त्री अर्यालले नेपालले हाल प्रयोगमा ल्याइरहेको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकारेकी थिइन् ।

उनले लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी (कुटीयान्दी) नै नेपाल–भारत सीमा रहेका बताएकी थिइन् ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समेत सहभागी थिए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले महाकाली नदीको उद्गम ठाउँ लिम्पिया धुरा भएको र लिम्पियाधुराको पूर्वी क्षेत्र नेपालको र पश्चिमी क्षेत्र भारतको भएको बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०७६, सोमबार  ३ : ५० बजे

विश्वकप : मेसी र रोनाल्डोका लागि अन्तिम अवसर

काठमाडौँ – फिफा विश्वकप २०२६ मा देखिने अधिकांश उत्कृष्ट खेलाडी

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै (कार्यसूचीसहित)

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दै छ

रुस-चीन शिखर वार्ता: न्यानो स्वागतका बीच पाइपलाइन सम्झौताबिना नै फर्किए पुटिन

बेइजिङ – केही क्षणका लागि बेइजिङ र मस्कोबीचको भिन्नता पहिल्याउन

दग्नामको पहिरो नियन्त्रण गर्न दुई करोड विनियोजन

म्याग्दी– सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखरामार्फत म्याग्दी, मुस्ताङ

गोरखापत्रकाे महाप्रबन्धक तथा प्रेस काउन्सिल र सार्वजनिक सेवा प्रशरण संस्थामा अध्यक्ष आह्वान

काठमाडौँ– सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक तथा प्रेस काउन्सिल र सार्वजनिक