चार लाख भन्दा धेरैको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न बाँकी « Khabarhub

चार लाख भन्दा धेरैको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न बाँकी


२८ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभागले सात महीनादेखि यताका मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्न बाँकी रहेको बताएको छ । झण्डै चार लाख सेवाग्राहीको अनुमतिपत्र छपाइका क्रममा रहेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

उनका अनुसार पहिले सेवाग्राहीले आवेदन दिएको एक वर्षसम्मको वितरण गर्न नसकिएकामा अहिले त्यो अवधि कम हुँदै गएको छ । सात महीनामा छापिँदा पनि सेवाग्राहीलाई सुविधा नभएकाले त्यसमा सुधार गर्न लागिएको उनले बताए । उनले भने, “सेवाग्राहीले राजश्व तिरेको कम समयमा चालक अनुमतिपत्र दिनका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ ।”

सेवाग्राहीलाई आवेदन दिएको छोटो अवधिमा नै चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्न १० लाख ‘कार्ड’ खरीद प्रक्रिया शुरु भएकोे विभागले जनाएको छ । विभागले एकै दिनमा धेरै अनुमतिपत्र छपाइकै लागि ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गर्न लागेको छ । ‘मास प्रिन्टर’ को एक दिनमा सातदेखि आठ हजारसम्म ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने क्षमता छ । उनले भने, “अहिलेभन्दा तेब्बर क्षमताको उपकरण हुँदा त्यसले अहिले रहेको समस्या हटाउन सक्नेछ ।”

देशभरका कार्यालय विभागअन्तर्गत गए पनि अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयरको काम भने विभाग आफैँले गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, वाग्मती (हाल प्रदेश न) ३ कार्यालय) ले भने झण्डै १३ महीनादेखिको चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ४ : ३४ बजे

खोरसोरमा पर्यटकको आकर्षण : ‘गोविन्दे’ र ‘रोनाल्डो’ को रजगज

नारायणगढ – पर्यटकीय दृष्टिकोणले ‘अफसिजन’ (बेमौसम) मानिने वर्षातको समयमा पनि

भदौरे वर्षातले धानबालीलाई राहत

महोत्तरी – भदौरे वर्षातले महोत्तरीमा धानबालीलाई राहत मिलेको छ ।

पार्टी पुनर्गठनको हल्ला बेमौसमी बाजा र अध्यक्षबाट मलाई हटाउने षड्यन्त्र हो : ओली

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी पुनर्गठनको

ट्याक्टरले च्यापिएर चालकको मृत्यु

गोरखा – गोरखामा बारी जोत्ने ट्याक्टरले चेपेर चालकको मृत्यु भएको

ढुक्कु हुनुस् सरकारले लालपुर्जा दिन्छ : मन्त्री रावल

कञ्चनपुर – भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री