अन्ततः नेपालीसँग माफी माग्दै भारतीय सांसदले गरिन आफ्नो ट्विट डिलिट « Khabarhub

अन्ततः नेपालीसँग माफी माग्दै भारतीय सांसदले गरिन आफ्नो ट्विट डिलिट


२८ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भारतको दिल्ली विधानसभामा आम आदमी पार्टीकी विधायिका अल्का लाम्बाले नेपालीसँग माफी माग्दै आफ्नो ट्विट डिलिट गरेकी छन् ।

उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लक्षित गरेर नेपालीलाई ‘चौकीदार’ भनेकी थिइन् ।

उनले ट्विटमा भनेकी थिइन्,

प्रिय भारतवासी, कृपया यसपटक प्रधानमन्त्री चुन्नुहोला, ‘चौकीदार’ त नेपालबाट पनि मगाउन सकिन्छ, नेपालका चौकीदार ‘चोर’ हुँदैनन् ।

सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचन पछि भारतीय जनता पार्टीबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित नरेन्द्र मोदीले आफूलाई देशको ‘चौकीदार’का रुपमा अथ्र्याउने गरेका थिए ।

विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका गलत कामको प्रसंग उठाउँदै उनलाई ‘चौकीदारले नै चोरी गरेको’ भनेर आरोप लगाउने गर्छन् ।

आफ्नो देशका प्रधानमन्त्रीलाई गलत देखाउन नेपालीलाई ‘चौकीदार’को रुपमा अथ्र्याउँदा नेपालीहरुले लाम्बाको आलोचना गरेका थिए । सामाजिक सञ्चाल ट्विटरमा चर्को आलोचना भएपछि अन्नतः उनले माफी माग्नु परेको हो ।

लाम्बाले आफ्ना पुराना ट्विट डिलिट गरेको जानकारी दिँदै भनेकी छन्,

मेरो ट्विटका कारण नेपालीलाई दुःख लागेको थाहा पाएँ, यसका लागि म आफ्नो छिमेकी देश नेपालका जनतासँग माफी माग्दछु, कसैको पनि चित्त दुखाउने मेरो मनसाय थिएन ।

तपाईंको भावनालाई ध्यानमा राख्दै ट्विट हटाइदिएकी छु ।

 

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ६ : १७ बजे

दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको आयात बढ्यो

वीरगञ्ज– चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा वीरगञ्जबाट चार अर्ब

निर्वाचनका लागि सवारीसाधन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि सार्वजनिक

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य

बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति लिने समय थप

काठमाडौं– सरकारले बहुवर्षीय आयोजनासम्बन्धी ठेक्का र स्रोत सहमतिको प्रक्रिया परिमार्जन

तीस वर्षभन्दा माथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण

धुलिखेल– काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाले ३० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न निर्देशन

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोग्य वस्तुमा देखिएको