भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उच्च निगरानीमा « Khabarhub

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उच्च निगरानीमा


२९ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्वत-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा सावित्री गुरुङले स्थानीय तहमा व्यापक मात्रामा अनियमितता र भ्रष्टाचारको गुनासो धेरै आउन थालेपछि जनप्रतिनिधिका काम कारवाहीबारे अख्तियारले नजिकबाट निगरानी गरिरहेको बताए।

आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले बिहीबार पर्वतमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा आयुक्त गुरुङले आयोगले जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा भइरहेका अनियमितताको बारेमा निगरानी राखेको र जुनसुकै बेला पनि कारवाही हुनसक्ने स्पष्ट गरे।

स्थानीय तहमा जथाभावी नियम बनाउने र अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै प्रचलित कानुनले वर्जित गरेका काम गर्ने जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको अभियोगमा पर्ने खतरा छ उनले भने । उनले उपभोक्ता समितिमा आफन्तलाई राख्ने, आफ्ना र आफन्तका निर्माण उपकरण परिचालन बढेको र जनप्रतिनिधिकै सङ्लग्नतामा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन भइरहेको उजुरी सबैभन्दा बढी आयोगमा परेका कारण यस्ता काम रोक्न अथवा कारवाहीका लागि तयार हुनुपर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर पौडेलले नदीजन्य पर्दाथ उत्खनन र बिक्री गर्ने कुरा सधैँ विवादमा आएको बताउँदै वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको प्रतिवेदनअनुसार घाटगड्डी गरेर बिक्री गरेमा कुनै समस्या नआउँने बताए ।

आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका प्रमुख काशीराज दहालले जनप्रतिनिधिले व्यवसाय गर्ने छुट भए पनि आफ्नो स्थानीय तहबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी व्यवसाय गर्दा अख्तियारको दुरुपयोग र गलत मनसाय देखिने भएकाले सचेत हुन आग्रह गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले सुशासन कायम गर्न कार्यालय प्रमुख र स्थानीय तहका कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्नेुमा जोड दिए । कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुले स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयमा अनियमितता बढेको बताएका थिए भने कतिपय जनप्रतिनिधिले सामान्य काम गर्दा पनि अनेक बहानामा रोक्ने काम गर्दा अधिकार हनन भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ७ : ३६ बजे

महावीरले मागेको मन्त्रालय पाउँदा रास्वपाकै सांसद जिल्लिए

काठमाडौं- झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको बलियो

जेन-जी आन्दोलनमा लागेका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिँदै गृहमन्त्री

काठमाडौं- दोस्रो पटक गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका सुधन गुरुङले गत २०८२

अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण : आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर भएको छैन, ईभी आयातमा सूचना चुहाएको आरोप पनि गलत

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई लिएर भ्रमपूर्ण प्रचार

कास्कीपछि पर्साबाट पनि रविलाई राहत, गम्भीर अपराधको मुद्दा अघि नबढ्ने

वीरगन्ज- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको ‘संगठित