बजेटबारे सुझाव दिने प्रकृया उल्टो भएको डा. बाबुरामको भनाइ « Khabarhub

बजेटबारे सुझाव दिने प्रकृया उल्टो भएको डा. बाबुरामको भनाइ


२९ बैशाख २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट बन्ने भएका कारण अहिले आएर बजेटमा सुझाव दिनु उपुक्त नभएको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बजेको प्राथमिकता र सिद्धान्त बारेको प्रस्तावमा सुझाव दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आइतबार सबैको सुझाव सल्लाहलाई मध्यनजर गर्दै बजेट बनाउने सकारात्मक कुरा भएपनि प्रकृया नमिले जस्तो भएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई दिशा निर्देश गरेको छ भने

नीति कार्यक्रम भन्दा अघि सुझाव दिनु पाइएको भए ठिक हुन्थ्यो’ उनले भने,‘यो उल्टो भयो ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री स्वयंले आफैंमाथि न्याय नगरेको आरोप लगाए । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ पनि भएका कारण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट धेरै अपेक्षा भएपनि त्यस अनुसार बजेटको प्राथमिकता प्रस्तुत नभएको बताए ।

‘अर्ध निन्द्रामा भएको मानिसले अल्छि लागेर लेखेको निवन्ध जसरी आयो’ पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईले भने,‘खालि कर्मकाण्डी प्रकारका दस्तावेज जस्तो आयो, त्यसैले विरालो बाधेर श्राद्ध गर्ने विधी मात्र हुन्छ कि भन्ने लाग्छ ।’

उलने अलि समय लगाएर मिहेनत गरेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बनाएको भए उपयुक्त हुने बताए ।

अर्थतन्त्र रोगका कारण मोटाएको मानिस जस्तो हुन सक्छ ।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०७६, आइतबार  ११ : २९ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव