संसदमा कांग्रेसको प्रस्ताव : ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिइयोस् | Khabarhub Khabarhub

संसदमा कांग्रेसको प्रस्ताव : ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिइयोस्


२९ बैशाख २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्ध भत्ता) पाउने उमेर ६५ वर्षमा झार्न संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वृद्ध भत्ताको उमेर ६५ वर्षमा झार्न आइतबार संसदमा प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता पाउने निर्णय गरेको विषय सार्वजनिक गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयमा मुख्य सचिवले हस्ताक्षर नै गर्न नमानेपछि कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।

कांग्रेस नेता कार्कीले भने देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर ६५ वर्षको उमेरमै वृद्ध भत्ता पाउने निर्णय गरेपनि बर्तमान सरकारले उक्त निर्णय उल्टाएको आरोप लगाएका छन् ।

नेता कार्कीले सरकारले कनिका छरेजस्तै गरी बजेट बाँडेर भोटको राजनीति गर्न खोजेको पनि आरोप लगाए ।

सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरि बजेट तर्जुमा गर्ने,कृषि उत्पादनमा वृद्धि, आयात निरुत्साहित र निर्यात वृद्धि, व्यापार घाटा कम गर्ने तथा राजश्व प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउने भनिए पनि ती विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै यसबारे स्पष्ट योजना आउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०७६, आइतबार  १२ : ५५ बजे

एसीसी यू–१६ इस्ट जोनको उपाधि विजेता नेपाली टोलीस्वदेश फिर्ता (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – एसीसी यू-१६ पुरुष इस्ट जोन कपको उपाधि जितेको

‘मर्निङवाक’ निस्किएका कुवँर पाँच दिनदेखि सम्पर्कविहीन

काठमाडौं – अछाम, साफेवगर नगरपालिका–३ स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ

महोत्तरीमा करेन्ट लागेर एक मजदुरको मृत्यु

जलेश्वर – महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ मा रहेको कृषि सडकमा कल्भर्ट

कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाउँछौं : प्रधानमन्त्री

हुम्ला – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरलाई चीन र

सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता

काठमाडौं – समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारीपीडितलाई रु तीन