काठमाडौं– नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्यका रुपमा रहेको मलेसिया रोजगारी खुलाउने विषयमा अझै चलखेल जारी छ । मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक शोषण भएको भन्दै सरकारले बन्द गरेको मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्ने विषयमा मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरन र श्रम मन्त्रालयबीच गत कार्तिकमा सम्झौता भए पनि सरकारले अझै मलेसिया कामदार पठाउन सकेको छैन ।

कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका केही प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी रहँदा ढिलाइ भएकाे मन्त्रालयले जनाइरहँदा मलेसिया रोजगारी खुलाउन अहिले  नेपालस्थित मलेसियन दूतावसले ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई पत्र काटेको छ । नेपालस्थित मलेसियन दूतावासका कार्यवाहक राजदूत अहमद फादिल स्माइलले पुरानै मेडिकल संस्थालाई पुनः काम गर्न संस्थाका नाममा पत्र काटेपछि कारबाहीमा परेका मेडिकल व्यवसायीले पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गराउन काम शुरु गरेका छन् ।

राजदूत फादिल स्माइलले श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नभइ स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मेडिकल संस्थाका नाममा पत्र काटेका हुन् ।फादिल स्माइलले पत्र काटेका संस्थाले हाल पनि कलिङ भिसामा जाने कामदारका लागि भन्दै काम गरिरहेका छन् । यो विषममा सरकार भने मौन छ । श्रम मन्त्रालयले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेपनि त्यहाँ नयाँ पक्रियाबाट कामदार लैजान शुरु नगरेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

राजदूत अहमद फादिलले स्वास्थ्य संस्थाका नाममा काटेको पत्रमा दूतावासको स्ट्याम्प भने छैन । तर, राजदूत अहमद फादिलले कामदारका विषयमा आधिकारिक निर्णय नेपालले गर्न नसक्दा हाल कामदार लैजाने प्रक्रियामा समस्या भइरहेको बताएका छन् । पत्रमा मलेसिया सरकारले सबै श्रम स्रोत मुलुकमा बीएमएस (बायोमेट्रिक मेडिकल सिस्टम) लागू गर्ने अधिकार दिएको मलेसियन कम्पनी बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडीले नेपालमा विदेशी कामदारको स्वास्थ्य जाँच गर्न ३७ मेडिकल सेन्टरलाई छनोट गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त ३७ वटै मेडिकल सेन्टर नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृतमा छन् ।  श्रम मन्त्रालयले मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौताअनुसार नै स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रक्रिया मिलाउन काम गरिरहेको मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख उमेश ढुगांनाले जानकारी दिए ।

गत महिना मलेसियन राजदूतले खारेजी गरिएका मेडिकल संस्थाका नाममा पत्र काटेको विषयमा श्रम मन्त्रालयले बेखर रहेको प्रमुख ढुगांनाले बताए छ । उनले भने, ‘दुवै देशका सरकारीस्तरमा एक किसिमको छलफल र सम्झौता भइरहेको छ । यसै बेला मलेसियाको कुटनीतिक नियोगकै आधिकारिक व्यक्तिले यस्तो पत्र काट्नु प्रश्नको विषय बनेको छ ।’ यो विषयमा मलेसिया सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आधिकारिक पत्रचार गरेको उनको भनाइ छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वर्षको जेठ महिनामा मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथि आर्थिक शोषण गरेको आरोपमा बायोमेट्रिक, आईएससी, ओएससी, भीएलन र माइग्राम्सको काम गर्ने पाँच वटा कार्यलयलाई बन्द गरेको थियो । त्यसताका मलेसियामा कामदार पठाउन गत अप्रिल महिनामा कामदार ठगीमा संलग्न मेडिकल तथा सिन्डिकेट गर्ने संस्थाका सञ्चालकलाई प्रहरीले धरपकड गरी पक्राउ तथा कारबाहीको प्रक्रियामा समेत ल्याएको थियो । उनीहरुको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन अवस्थामा छ ।

कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मलेसियन दूतावसाले पत्र काटेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवत्ता भरतराज पौडेलले भने, ‘नेपालमा रहेका कुटनीतिक नियोगले सरकारको निर्णयको विपरित कुनै संस्थाका नाममा पत्र काटने अधिकार छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा जानकारी लिइरहेको छ ।’

गत कात्तिकमा नेपाल र मलेसियाबीच सरकारीस्तरमा भएको श्रम समझदारीमा मलेसियन पक्षले सुविधासम्पन्न उपकरणसहित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको मापदण्डअनुसार संस्था संस्था छनोट गर्ने पत्र नै पठाएको थियो ।  नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँगको परामर्शमा सरकारी अस्पतालसहितका स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकलको सूचीकरण गर्नेसमेत सम्झौतामा भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार मलेसिया सरकारले पठाएको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी विस्तृत मापदण्डकै आधारमा हाल मेडिकल संस्थाको छनोट गरिरहेको छ ।

श्रम समझदारीअनुरूप स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था सूचीकरणको प्रक्रियामा सरकार रहेका बेला ठगीमा संलग्न व्यवसायीलाई नै मान्यता दिएको भन्दै मलेसियन राजदूतले विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेपछि कूटनीतिक मर्यादा र दुई देशबीच भएको श्रम समझदारीविपरीत सिण्डिकेट ब्यूँताउन चलखेल भएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ ।

कामदार ठगिएको भन्दै मलेसिया रोजगारी बन्द भए यता नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया जाने प्रक्रिया रोकिएको छ । हाल मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको प्राविधिक अनुगमन भइरहेको छ । मापदण्ड पूरा भएमा खारेजीमा परेका संस्थाले पनि कामदार पठाउन मान्यता पाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।