काठमाडौं– संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार भन्दै सरकारले आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक लगायत सञ्चार सम्बन्धी विभिन्न ५ वटा विधेयक संसदमा पेश गरेसँगै सञ्चार क्षेत्रमाथि सरकाले अंकुस लगाउने खोजेको भन्दै चर्को आलोचना शुरु भएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि ऐन संसदमा पेश गरेपछि समेत सरकारको आलोचना भएको थियो । संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरित हुनेगरी सरकारले संसदमा दर्ता समेत गरिसकेको विधेयक संसदकै समितिमा छलफलका क्रममा रहेका बेला सञ्चारक्षेत्रमाथि नियन्त्रण गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएपछि चर्को आलोचना शुरु भएको हो ।  सरकारले पेश गरेका विधेयकले सञ्चार क्षेत्रमा स्वर्णयुगको शुरुवात हुने सरकारी दाबी छ । तर, विधेयकमा राखिएको दण्ड र जरिवानाको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी प्रेसमाथि नियन्त्रण हुने भन्दै पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्था मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

के छ मिडिया काउन्सिल विधेयकमा ?

नेपाल मिडिया काउन्सिलको दफा १८ को व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरित कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।’

अर्थात सरकारी निकायविरुद्ध लेखिएका समाचारमा चित्त नबुझे उजुरी गर्ने अनि पक्राउ गरी वैधानिक रुपमै पत्रकारलाई जेल हाल्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । विधेयकमा अहिले अस्तित्वमा रहेका प्रेस काउन्सिल र सूचना तथा प्रसारण विभाग खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मिडिया काउन्सिलमा नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई सरकारले चाहेको बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था समेत प्रस्तावित छ । जुन व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी सरकारले भनेको कारबाही नगरे पदाधिकारी नै बर्खास्त गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको अर्को विधेयक आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेत कडा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । सार्वभौमिकता, अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरे ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र १० देखि १५ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरेको सरकारले संघ र इकाईका बिचमा खलल उत्पन्न हुने समाचार लेखे १ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना, ३ देखि ८ वर्षसम्म जेल सजाय प्रस्तावित गरिएको छ । अदालतको अबहेलना गरे १० देखि १५ लाखसम्म जरिवाना र ५ देखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

जुन व्यवस्थाका कारण पत्रकारकै खडेरी पर्नसक्ने प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य समेत रहेका पत्रकार खिलबहादुर भण्डारीको दाबी छ । उनी भन्छन्,‘विधेयकमा राखिएका कतिपय व्यवस्था हेर्दा सरकार कता जान लागेको भन्ने अनुभुति भएको छ । संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको छ, अनि कहाँबाट आयो यस्तो व्यवस्था हामी समेत अचम्म परेका छौँ, विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय व्यवस्थाका कारण पत्रकारिता क्षेत्रबाट पलायन हुने बाध्यता समेत आउनसक्छ । किन प्रेसप्रति नेतादेखि प्रशासक समेत किन डराइराछ, हामी नै अचम्ममा परेका छौँ ।’

भण्डारीले लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले भने,‘जम्मा १० लाख हैन, एकदिनमा ५ वटा समाचार लेख्ने अनि आचारसंहिता उल्लघंनको आरोप लगाएर प्रमाणित गरियो भने एउटा पत्रकारले समाचार लेखेकै आधारमा लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ । केही प्राबधान प्रेसलाई निरंकुशतातर्फ लैजाने खालका प्रावधान छन्, यो हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग छ ।’

मिडियामाथिको ‘कू’– कांग्रेस

सरकारले संविधानको समेत बर्खिलाप हुनेगरी र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्नेगरी विधेयकहरु संसदमा दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारले मिडियामाथि ‘कू’ गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

विधेयक फिर्ता लिन दबाब दिने भन्दै कांग्रेसले सडक र सदनबाट समेत विधेयकको विरोध गर्ने बताएको छ । कांग्रेसले विधेयकमा राखिएको दण्ड तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता समेतको खिल्ली उडाएको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले संसदमा पेश गरेको विधेयकले प्रेसमाथि नियन्त्रण गरी अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेसले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी समाचार लेखेकै आधारमा लाखौं रुपैयाँ सहितको जरिवानाको व्यवस्था गरेर सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकले लोकतन्त्र नै मास्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको बताएको छ ।

सरकार भन्छ– ‘नियमन हो, नियन्त्रण हैन’

विधेयकलाई लिएर पत्रकार महासंघसहित प्रेस युनियनले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा मात्रै गरेका छैनन्, महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया अनुगमन टोली बोलाउने चेतावनी दिइसकेको छ ।

तर सरकार भने प्रेसमाथिको नियन्त्रण नभएर नियमन गर्नका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा भन्छन्,‘पत्रकारितलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित बनाउन राज्यले नै स्टेप चाल्नुपर्ने थियो, यो वर्ष नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रका लागि स्वर्णयुग हुन्छ ।

अहिले हामीले गर्न खोजेको के हो भने आजसम्म हामीले अभ्यास गरेका विषय कतिपयलाई समायोजन गरेर कतिपयलाई आधुनक प्रणालीलाई अबलम्बन गरेर विधेयक तयार भएका हुन् ।’ उनी भन्छन्,‘ सजायको व्यवस्था भनेको कुनै अपराधमा जरिवानाको मात्रै व्यवस्था हुन्छ, कतिपयमा जेल सजायको व्यवस्था हुन्छ, कतिपयमा जेल र जरिवाना दुबैको व्यवस्था हुन्छ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा दुबै सजायको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।’

ऐन नै नभएका बेला समाचार लेखकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनकि अपराधिको मुद्दा लगाएका बेला सरकारले संसदमा दर्ता गराएका विधेयकले वैधानिक रुपमै प्रेसमाथि नियन्त्रणको प्रयास गरेको देखिएको छ ।