काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकप्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सुवाषचन्द्र नेम्वाङ, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका सांसदहरुले काठमाडौंमा विशेष अदालत र प्रदेशमा इजलास राख्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको विधेयकप्रति असहमति जनाएका हुन् ।

बुधबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेम्वाङले राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक मान्न नसकिने धारणा राखे । उनले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेशमा विशेष अदालतकै व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । सबै प्रदेशमा कर्मचारीको मुद्दालाई निरुपण गर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने नेम्वाङको तर्क छ ।

अर्का सांसद एवम् राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशहरुमा इजलास र काठमाडौंमा विशेष अदालत किन राख्नु पर्‍यो ? भनी सरकारलाई प्रश्न गरे । उनले सबै प्रदेशमा समानताको आधारमा कर्मचारीको न्याय निरुपण गर्न पनि एकै खालको अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने स्पष्ट गरे ।

यता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्कालका लागि आर्थिक कठिनाई हुने भएकाले काठमाडौंमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशहरुमा सो सम्बन्धी इजलासको व्यवस्था गर्नेगरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा सरकारको सहमति रहेको जवाफ दिए ।

सरकारले कर्मचारीको न्याय निरुपणका लागि प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले प्रदेशमा त्यसको इजलास मात्रै राख्ने गरी विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका हुन् ।