काठमाडौं– लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले खुलाएको स्थानीय तहको कर्मचारी नियुुक्त सम्बन्धी विज्ञापन संविधानसम्मत भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रवक्ता शर्माले विज्ञापन रद्द गर्न संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन पालना नहुने समेत स्पष्ट पारेका छन् । संविधानको परिधिभित्र रहेर लोक सेवा आयोग आफ्नो निर्णय आफै गर्न आयोग स्वतन्त्र रहेको उनले बताए ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रवक्ता शर्माले विज्ञापनको सम्बन्धमा आयोगको पूर्ण बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिने पनि बताए । विज्ञापनका लागि फारम भरेका उम्मेदवार, सरकार, संसदीय समिति कसैलाई पनि अप्ठयारोमा पार्ने पक्षमा आयोग नरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले लोक सेवा आयोगलाई विवादमा पार्ने काम कसैले गर्न नहुने बताए ।

प्रवक्ता शर्माले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन छलफलको प्रक्रियामा रहेको र आयोगको पूर्ण बैठकले छिट्टै सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने पनि स्पष्ट पारे । लोक सेवा आयोगका पूर्व कार्यबहाक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कु’ को संज्ञा दिएका छन् ।

‘२०१७ साल तत्कालीन राजा महेन्द्रले राजनीतिक ‘कु’ गरेका थिए ।’, उनले भने, ‘अहिले संसदीय समितिले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेर प्रशासनिक ‘कू’ गरेको छ ।’  निरौलाले लोक सेवा आयोगको मुख्य कामनै कर्मचारी छनोट गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने काम उचित नभएको तर्क पनि गरे ।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले संविधान विपरित भएकाले संसदीय समितिले सो विज्ञापन रद्द गर्न लोक सेवा आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिएको दावी गरेकी थिइन् ।