उखुमा किसानमारा निर्णय, भारतीय सस्तो उत्पादन आयात गर्न अनुमति « Khabarhub

उखुमा किसानमारा निर्णय, भारतीय सस्तो उत्पादन आयात गर्न अनुमति


२९ माघ २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडाैं– नेपाली किसानको उखुले बजारै पाएको छैन । उद्योगीले दिनुपर्ने रकम पनि किसानलाई दिएकै छैनन् । यस्तो बेला सकारले भारतीय उखु आयात गर्न पाउने गरी किसानमारा निर्णय गरेको समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकले ‘उखुमा किसानमारा निर्णय, भारतीय सस्तो उत्पादन आयात गर्न अनुमति’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

त्यसैगरी पत्रिकाले सचिवमाथि सचिव, ६ मन्त्रालयमा दुई–दुई सचिव, अधिकारमा अलमल, कार्यसम्पादनमा समस्या शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा मन्त्रालयमा सचिवको किचलो भएको महिनौं भइसक्यो ।

प्रधानमन्त्री कार्यलय तानिएकी सचिव डा. पुष्पा चौधरी अदालत गुहार्न पुगिन् । उनको थमौती भयो । त्यसपछि मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्ने व्यवस्था गरियो । अर्का सचिव केदारबहादुर अधिकारी मन्त्रालय पुगे । तर दुई जना सचिवले मिलेर काम गर्न सकेका छैनन् ।

यस्तै पत्रिकाले ‘दण्ड होइन, नियन्त्रणबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य’ शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । भ्रष्टाचार विषवृक्ष जस्तै फैलने हुनाले यसलाई समाप्त पार्न आवश्यक छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेकी छिन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले भ्रष्टाचार लुकाउन खोज्छ भने त्यो काराबाहीको दायरामा आउने बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७५, मंगलबार  ६ : ५८ बजे

अवैध रूपमा भारतीय दूध भित्रिँदा बाँकेका किसान मर्कामा

राँझा- बाँकेमा भारतबाट अवैध रूपमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ भित्रिने क्रम

बर्खास्त भएका एआईजी दाहालले दिए पुनरावेदन

काठमाडौँ – संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोपमा बर्खास्तीमा परेका सशस्त्र प्रहरी

नयाँ पुस्ताका कूटनीतिज्ञमा आलोचनात्मक सोच र अनुकूलनशीलता आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षण

तीन महिनामा ४५ आगलागीका घटना, १७ करोड बढीको क्षति

भद्रपुर– झापामा पछिल्लो तीन महिनामा आगलागीका ४५ घटना भएका छन्

स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट गर्न माग गर्दै आयोग पुगे ऋषि धमला

काठमाडौं– स्वतन्त्र नागरिक अभियान, नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय