काठमाडौं- सरकाले फागुन १ गतेदेखि लागू गर्ने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यो बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५’ बुधबारबाट लागू गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बनाइएको उक्त निर्देशिका गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो ।

गत भदौमा रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ पारित भएको थियो । उक्त ऐनका आधारमा पुस महिनामा सरकारले रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ पनि पारित गरिसकेको छ।

गत मंसिर २७ मा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष समेत सुरुवात गरिसकेको छ। ‘सरकारले फागुन १ गतेबाट बेरोजगार युवालाई सकेसम्म रोजागरीका अवसर प्रदान गर्ने र नसकेको अवस्थमा निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने लागेको छ,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘देशको बेरोजगारी र गरिबीको समस्या सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै यो कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो।’

संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रमले मुलुकभित्रै उत्पादनशील रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने र बेरोजगार परिवारलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले रोजगार केन्द्रमा दर्ता भएका १८ देखि ५९ वर्षका बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको बताए।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा न्यूनतम रोजगारी, बजारमुखी रोजगारी, तालिमपछि स्वरोजगार र बेरोजगार भत्तासहित ४ वटा विकल्प छन्,’ संयोजक दाहालले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग मिलेर बेरोजगार युवालाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।’

विगतमा सरकारले बेरोजगार युवालाई समेट्ने योजना मात्र ल्याउने गरेको थियो। तर, पहिलो पटक श्रम मन्त्रालयले ऐन र नियमावलीसँगै निर्देशिका बनाएर देशभित्र भइरहेको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्दै रोजगारमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

यस्तो छ निर्देशिकाको पूर्णपाठः