राष्ट्रियसभा शून्य समय– बजेट चितवन र झापामा मात्रै ? « Khabarhub

राष्ट्रियसभा शून्य समय– बजेट चितवन र झापामा मात्रै ?


२९ माघ २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले आ -आफ्नो क्षेत्रगत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सदस्यहरुले क्षेत्रगत समस्यामा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामप्रित पासवानले दलित आयोगका अध्यक्ष र पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाई भएको भन्दै त्यस तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । उनले अबिलम्ब दलित आयोग गठन गरि सबै जात जातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रियसभा सदस्य विन्दा देवी आले मगरले चितवन र झापामा मात्रै धेरै बजेट विनियोजन भएको भन्दै बजेट विनियोजन गर्दा नेता विशेषको प्राथमिकताको प्रभावबाट मुक्त हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य बिमला राई पौड्यालले संसद सचिवालयमा पानी पिउनका लागि राखिएका प्लाष्टिकका गिलास हटाई कागजको गिलास प्रयोगमा ल्याउन सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभा सदस्य हरिचरण शिवाकोटीलेले मुलुकभरका क्रशर उद्योगहरुलाई अनुगमन गरी तत्काल मापदण्ड भित्र राख्न माग गरे ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७५, मंगलबार  ४ : ०० बजे

नेपालको प्राथमिक पुँजी बजारमा सुधारको खाका, धितोपत्र बोर्डद्वारा ‘भिजन २०३५’ सहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक

काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपालको प्राथमिक पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री

पटनामा सडक दुर्घटनापछि हिंसात्मक प्रदर्शन : १० वटा गाडीमा आगजनी, प्रहरी चौकी पनि जलाइयो

काठमाडौं- भारतको बिहार राज्यको राजधानी पटनामा सडक दुर्घटनामा एक युवकको

थाइल्यान्डको विद्यालयमा गोलीकाण्ड : हजुरबाको पेस्तोलबाट ९ कक्षाका विद्यार्थीले लिए शिक्षकसहित ६ जनाको ज्यान

काठमाडौं- थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक नजिकैको एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा शुक्रबार

प्रतिनिधिसभा बैठक : ढल्केबरमा ‘ट्रमा सेन्टर’ निर्माणबारे जवाफ माग

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको मधेस प्रदेशको ढल्केवरमा राष्ट्रियस्तरको ट्रमा सेन्टर

‘सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्छौं, विशेष महाधिवेशनको औचित्य फेरि पुष्टि हुन्छ’

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी