सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण विकासको काम प्रभावितः मुख्यमन्त्री पौडेल « Khabarhub

सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण विकासको काम प्रभावितः मुख्यमन्त्री पौडेल


२९ माघ २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हेटौंडा- प्रदेश नम्बर ३ का मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण विकासको काम प्रभावित भएको बताएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको प्रथम बार्षिकोत्सवको अवसरमा मूख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन रहेसम्म विकासको काम अघि बढ्न गाह्रो रहेको बताए ।

उनले एउटा विकासको काम अघि बढाउन ७ देखि ९ महिना प्रक्रियामा अलमलिनुपर्ने भएकाले अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको बताए । संरचना तयार गर्दै प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको र केही कानूनको अभाव रहेको समेत बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाल लगायतको एक बर्षको कामको समिक्षा गरेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर ३, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा, जिल्ला समन्वय समिति र कर्मचारीहरुलाई सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७५, मंगलबार  ४ : ५० बजे

प्राथमिक उपचारकर्ता उत्पादनका लागि तालिम सुरु : प्रशिक्षणमा महिलाको उत्साह 

काठमाडौं– हरेक वडामा २५ जना प्राथमिक उपचारकर्ता उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित

आगामी बजेटबारे मन्त्रालयसँग छलफल सुरु, योजना प्रस्ताव गर्ने समयसीमा लम्बिन सक्ने सङ्केत

काठमाडौं- नयाँ सरकार गठनसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट

‘सरकारद्वारा सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना स्वागतयोग्य’

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले नयाँ सरकारद्वारा सार्वजनिक

सरकारलाई अदालतको आदेश : पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको उपचारका लागि व्यवस्था गर्नू

काठमाडौं- जिल्ला अदाल काठमाडौंले शनिबार पक्राउ गरिएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा

प्रदेशसभा बैठकमा वातावरण समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको आर्थिक