शिल्पा पोखरेलको रिट खारेज, प्रहरीलाई पक्राउ गर्न बाटो खुल्यो « Khabarhub

शिल्पा पोखरेलको रिट खारेज, प्रहरीलाई पक्राउ गर्न बाटो खुल्यो


२६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले दायर गरेको निषेधाज्ञाको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा मनोज शर्माको मंगलबारको इजलाशले पोखरेलले दायर गरेको निषेधाज्ञाको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले जारी गरेको पक्राउ पूर्जीविरुद्ध उच्च पछि सर्वोच्च पुगेकी शिल्पाको रिट खारेज भएको हो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै प्रहरीका लागि शिल्पालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ ।

निर्माता छबि ओझासँग विवाह गरेकी शिल्पाविरुद्ध छबिकी पूर्व पत्नी हेमा ओझाले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् ।

हेमाको उजुरीपछि महानगरीय प्रहरी बृत्त गौशालाले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट शिल्पालाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको थियो ।
तर, शिल्पाले काठमाडौं जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ पूर्जीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्लाको आदेशलाई सदर गरेपछि शिल्पा वारेशमार्फत सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।

सिल्पाको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलाशले शिल्पालाई तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  ४ : ४३ बजे

प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको दौडबाट बाहिर, भने, ‘सत्ताको भागबन्डामा सहभागी हुन्न’

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

प्रधानमन्त्रीका तीनै दाबेदारले हाल्न पाउँदैन् आफ्नो क्षेत्रमा भोट

काठमाडौं- निर्वाचनमा एक मतले पनि हारजित हुन्छ । जसकारण निर्वाचनअघि

प्रचण्ड भन्छन् : मैले सबैथोक गुमाइसकेँ, अब सत्ताको लोभ छैन

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई

कोरियन कस्मेटिकले नेपाली बजारमा नयाँ सम्भावना बोकेको छ : राजदूत पार्क ताइयोङ

काठमाडौं– नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ताइयोङले कोरियन कस्मेटिक

दमकका सबै वडामा एमाले निर्वाचन परिचालन कार्यलय, कार्यकर्ता मतदाताको घरघर जाने

दमक – नेकपा एमालेले झापा क्षेत्र नम्बर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिचालन