महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू, शिवसेना पुग्यो 'सुप्रिम कोर्ट' | Khabarhub Khabarhub

महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू, शिवसेना पुग्यो ‘सुप्रिम कोर्ट’


२६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भारत– भारतको महाराष्ट्रमा सरकार गठनको विषयलाई लिएर विवादका बीच राष्ट्रपति शासन लागू भएको छ । विधानसभा चुनावको परिणाम सार्वजनिक भएको १९ दिनपछि राष्ट्रपति शासन लागू भएको हो ।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको घोषणा गरेका हुन् । यसभन्दा पहिले महाराष्ट्रमा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यिारीले राज्यको अवस्थाबारेको रिपोर्ट केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराएका थिए । रिपोर्टमा उनले भनेका थिए कि संविधान अनुसार राज्य सरकार बन्न सक्दैन । उनले महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

मोदी सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले राज्यपालको सिफारिसलाई स्वीकृत दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गृहमन्त्रालयले राष्ट्रपतिलाई पठाएसँगै राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको हो । भारतीय संविधानको धारा ३५६ अनुरुप महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको हो ।

राष्ट्रपति शासन लागू भएकोमा विरोध जनाउँदै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंहले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीको इशारामा महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको आरोप लगाएका छन् ।

यसैबीच, सरकार बनाउनको लागि समय नदिएको भन्दै शिव सेना भारतीय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । महाराष्ट्रमा बलियो देखिएको शिवसेनाले सरकार बनाउनका लागि अतिरिक्त समय नदिएको आरोप लगाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  ८ : ०५ बजे

 सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन ढिलासुस्तीबारे पार्टीमा समीक्षा गरौँ : नैनसिंह महर

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरकार गठनअघि नेकपा

पोखरामा पहिलो पटक नेपाली प्रशिक्षकद्वारा स्काई डाइभिङ

पोखरा– पोखरामा पहिलोपकट नेपाली प्रशिक्षकहरूले स्काई डाइभिङ सुरु गरेका छन्। 

गाउँबाट फर्केपछि

उ गाउँ हेरेर शहर फर्किएको छघरभरी लागेका माकुराका जालोउम्रिरहेका वनमाराका

पत्रकारिताको विकासले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री

डुम्रे– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पत्रकारिताको विकासले पारदर्शिता सुनिश्चित

विद्युत् चुहावट १२ प्रतिशतमा झर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चुहावटलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सफल भएको