काठमाडौं– द न्यू इङगल्याण्ड जनरल अफ मेडिसिनमा ‘फेज थ्री इफिकेशी एनलाइसिस अफ अ टाइफाइड अन्जुकेट भ्याक्सिन ट्रायल इन नेपाल’ नामक सोध प्रकाशित भयो ।

सो सोधमा ललितपुरस्थित पाटन अस्पताल, नेपाल परिवार विकास प्रतिष्ठान, वास पासा पोलिक्लिनिक्समा ९ महिनादेखि १६ वर्ष उमेरका २० हजार बालबालिकामा सो भ्याक्सिन परीक्षण गरेको तत्थ्य बाहिर आयो ।

अमेरिकी संस्था विल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशनको आर्थिक सहयोगमा ब्रिटेनको अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालय र नेपालका चिकित्सकहरुले सन् २०१७ देखि २०१९ सम्ममा नेपाली बालबालिकामा टीसीभी भ्याक्सिन परीक्षण गरेका थिए ।

अनुसन्धानको दुई वर्षमा प्रभावकारी नतिजा आएको भन्दै द न्यु इङ्गल्याण्डमा सोध प्रकाशित गरेको हो ।

सो प्रकाशन पछि बीबीसीले केही दिन नेपाली २० हजार बालबालिकामा टाइफाइड रोग विरुद्धको (टाइफाइड कन्जुेट भ्याक्सिन (टीसीभी) को परीक्षण सफल भएको समाचार प्रकाशित गर्‍यो ।

बीबीसीमा समाचार प्रकाशित भएपछि नेपालमा एक किसिमको तरंग फैलियो । ‘नेपाललाई औषधि परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला बनाइएको र नेपाली बालबालिकाको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गरिएको’ भन्दै केही ‘अधिकारकर्मी’हरुले यसको विरोध गरे ।

नेपालका बाल रोग विशेषज्ञ तथा अनुसन्धान कर्ताहरुले भने नेपाली बालबालिकामा भएको सो अनुसन्धान गलत नभएको तर्क गर्छन् ।

इन्टिच्युट अफ मेडिसिनबाट रिटार्यर भइसकेका प्राध्यापक डाक्टर शरद वन्त नेपाली बालबालिकामा गरिएको उक्त अनुसन्धान गलत नभएको बताउँछन् ।

नेपाल पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसनमा समेत आवद्ध रहेका प्राडा वन्तले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आफ्नो ऐन अनुसार नै अनुमति दिएकाले यो अनुसन्धान गलत नभएको बताए ।

‘मैले त्यो राम्रोसँग अध्ययन गरे, अनुसन्धानकर्ताहरुसँग पनि बुझे, यसको प्राविधिक रुपमा राम्रोसँग डिजाइन गरिएको छ, अनुसन्धानका विधिहरु पनि ठीक छ,’ प्राडा वन्तले खबरहबसँग भने, ‘अक्स्फोर्ड युनिभर्सिटीले पनि यसको इथिकल्ली मान्यता दिएको देखिन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले नै अनुमति दिएको छ, त्यसैले यो इथिकल्ली सही होइन भन्ने ठाउँ छैन ।’

विश्व स्वास्थ्य संठगन (डब्लुएचओ)ले नै स्वीकृत गरिसकेकाले टीसीभी भ्याक्सिन नेपालमा नयाँ ट्रायल नभएको उनको तर्क छ ।

‘मैले पोजेटिभ कुरा के देख्छु भने डब्लुएचओले नै प्रभावकारिता परीक्षण गरेर प्रयोग गर्न योग्य छ भनेर मान्यता दिइसकेको औषधि हो । त्यसैले नेपालमा यसको ट्रायल भन्दा पनि प्रभावकारिता अध्ययन हो,’ प्राडा वन्तले बताए ।

नेपालमा टाइफाइडको टीसीभी औषधिको परीक्षण सफल भएपकाले अब त्यसको विरोध भन्दा पनि नेपालमा सो भ्याक्सिन सहुलियतमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने प्राडा वन्तले बताए ।

‘हामीकहाँ प्रभावकारिता अध्ययन भएकाले यस्तो औषधि नेपालमा निःशुल्क अनुदानमा पाउनुपर्छ भनेर माग गर्नुपर्छ,’ डा वन्तले भने, ‘अध्ययन सफल भएपछि नेपालीलाई पनि फाइदा त चाहिन्छ, त्यसैले अनुसन्धानकर्ताहरुले अब नेपालमा सहुलियतमा पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’

कान्ति बाल अस्पतालमा बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर रामहरि चापागाईँ पनि टाइफाइडको टीसीभी औषधिको परीक्षण हुनु गलत नभएको बताउँछन् ।

नेपालमा अनुसन्धान गरिएको टाइफाइडको टीसीभी भ्याक्सिनको पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण सफल भएपछि मात्र तेस्रो चरणको परीक्षण नेपालमा भएकाले उक्त परीक्षण पहिलो ट्रायल नभइ प्रभावकारिता अध्ययन मात्रै भएको डा चापागाईँ बताउँछन् ।

‘जुनसुकै भ्याक्सिनको परीक्षणका लागि पनि ३ वटा फेज (चरण) हुन्छ, फेज वान्, टु, थ्री र थ्री ए र थ्री बी भन्ने हुन्छ, वानमा कुनै नयाँ भ्याक्सिन उत्पादन भएको छ भने कुनै जनावरलाई दिएर हानी गर्छ, गर्दैन हेरिन्छ, फेज वान सफल भएपछि जनावरलाई त्यो भ्याक्सिनको हानी भएन भने, फेज २ मा थोरै मानिसमा परीक्षण गरेर हेरिन्छ, यस्तो परीक्षण २ देखि ३ सय व्यक्तिलाई भन्दा बढी गर्न पाइँदैन,’ डा चापागाईँले खबरहबसँग भने, ‘फेज टु पनि सफल भयो भने, फेज थ्री परीक्षण गर्न पाइन्छ, यसमा थ्री ए वा थ्री बी भनिन्छ, यसमा सिधै बालबालिकामा प्रयोग गर्न पाइँदैन, ३ सय व्यक्तिसम्ममा गर्न पाइन्छ, फेज ३ मा गर्दा राम्रो छ भन्ने भएमा डब्लुएचओले यो भ्याक्सिन जसले लगाए पनि हुन्छ भनेर बजारमा आउँछ । डब्लुएचओको मान्यताअनुसार बजारमा आएपछि मात्रै हाम्रोमा परीक्षण गरिएको हो ।’

डा चापागाईँका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले बजारमा प्रयोग गर्न दिएपछि बजारमा गएको औषधिले कति काम गर्‍यो भनेर फेज थ्रीको ट्रायल नेपालमा भएको हो ।

‘नयाँ औषधि ल्याएको भए त्यो गलत हुन्थ्यो, तर ट्रायल भन्ने शब्द देखेर नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइयो भनेर तर्सिनु हुँदैन,’ डा चापागाईँले भने, ‘नेपालमा प्रयोग भइरहेको औषधि हो, त्यसले कति काम गरिरहेको छ भनेर अनुसन्धानकर्ताहरुले केही बालबालिकालाई निःशुल्क भ्याक्सिन दिएर त्यसको प्रभावकारिता हेरेका हुन्, अनुसन्धानमा त्यसले राम्रो काम गरेको देखियो ।’

टाइफाइड विरुद्धको टीसीभी खोप नेपाली बजारमा ३ हजार ५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँमा सहजै पाइने डा चापागाईँले बताए ।

‘सरकारको खोप कार्यक्रममा यो भ्याक्सिन छैन, तर यसको प्रयोग अहिले पनि भइरहेको छ, नेपाली बजारमा यो भ्याक्सिन ३ हजार ५ सयमा सजिलै पाइन्छ,’ डा चापागाईँले भने, ‘टाइफाइड विरुद्धको भ्याक्सिन भारतको औषधि कम्पनीले मात्र उत्पादन गरेको छ, त्यसैले यो एउटा मात्र भ्याक्सिन छ, टीसीभी नेपाली बजारमा किनेर लगाइसकेका छन् ।’

नेपाली बजारमा महङ्गो पर्ने टाइफाइड विरुद्धको सो भ्याक्सिन निःशुल्क वितरण गर्न सरकालाई आग्रह समेत गरिएको डा चापागाईँले बताए ।

‘जसरी हाम्रोमा अन्य रोग विरुद्धको भ्याक्सिन सरकारले निःशुल्क वितरण गरेको छ, त्यसैगरी हामीले त्यो टाइफाइड विरुद्धको भ्याक्सिन पनि सरकारले दिनुपर्‍यो भनेर लविङ गरिरहेका छौं,’ डा चापागाईँले भने, ‘खोप शाखाले टाइफाइड विरुद्धको यो भ्याक्सिनलाई पनि राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा राख्ने सोच बनाइरहेको छ । त्यसैले यो औषधि नेपालमा पछि निःशुल्क उपलब्ध हुनसक्छ ।’

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को आचारसंहिचा वोर्डका प्रमुख डाक्टर प्रकाश घिमिरेले टाइफाइड अन्जुकेट भ्याक्सिनको ट्रायल बोर्डको संहिता अनुसार नै बताएको बताए ।

‘नेपालमा कुनै पनि औषधि सिधै पहिलो चरणको ट्रायल हुँदैन, फेज वान्, फेज टु ट्रायल भइसकेर डब्लुएचओले प्रयोग गर्न अनुमति दिएको औषधि नेपालमा काम लाग्छ वा लाग्दैन भनेर मात्र ट्रायल नेपालमा गर्न दिइन्छ, विना आधार यस्तो परीक्षण गर्न दिइँदैन ।’

यदि भ्याक्सिनले परीक्षणमा सहभागी गराइएका बालबालिकालाई असर परेको भए के हुन्थ्यो ? भन्ने खबरहबको प्रश्नमा परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष अञ्जनी कुमार झाले भने, ‘यदि यस्तो रिसर्चमा सहभागी भएका व्यक्ति (बालबालिका)लाई कुनै असर पर्‍यो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अनुसन्धानकर्ताले लिनुपर्छ भनेर हाम्रो ऐनमा व्यवस्था छ ।

क्लिनिकल अनुसन्धानमा औषधि तथा भ्याक्सिनले परीक्षणमा सहभागी व्यक्तिमा असर परेमा तत्काल परिषद्ले छावबिन गरी अनुसन्धान रोक्न समेत सक्ने परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष झाले बताए ।

‘नेपालमा यो भ्याक्सिनको मात्र होइन, धेरै क्लिनिकल ट्रायलहरु भइरहेको छ, यस्तो ट्रायल गर्दा सहभागी भएका व्यक्तिलाई कुनै रियाक्सन भयो भने त्यहाँ तुरुन्त स्थानीय तहका व्यक्ति र परिषद्को छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्छ,’ परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष झाले भने, ‘परिषद्का व्यक्तिले त्यसको छानबिन गरेर त्यो अनुसन्धानलाई रोक्ने वा निरन्तरता दिने भरे निर्णय गर्छ ।’

अनुसन्धानकर्ताले परीक्षणमा सहभागीको स्वास्थ्य बीमाको जिम्मेवारी दिएर त्यसको दायीत्व दिने सहमति जनाएपछि मात्रै परिषद्सँग स्वीकृती दिने गरेका परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष झाले बताए ।