पर्यटन बोर्डमा अनियमितता, १२ करोडका बिलभर्पाई गायब « Khabarhub

पर्यटन बोर्डमा अनियमितता, १२ करोडका बिलभर्पाई गायब


२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–नेपाल पर्यटन बोर्डमा अनियमितता लुकाउन सबा १२ करोड रुपैयाँका बिलभर्पाईको स्रेस्ता गायब पारिएको तथ्य फेला परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बोर्डको वित्तीय अवस्थाबारे लेखापरीक्षण गर्दा १२ करोड २८ लाख रुपैयाँको बिलभर्पाई स्रेस्ता नै नेभेटेपछि यो तथ्य बाहिर आएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

त्यस्तै न्याय खोज्दै न्यायाधीश शीर्षकको अर्को समाचारमा एक पूर्वन्यायाधीश काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य दाजुभाइले आफ्नो जग्गा मिच्न खोजेको भन्दै मुद्दासहित अदालत पुगेका छन् । पूर्वन्यायाधीश चित्रदेव जोशी मेयरका दाजु सुगरन्धरत्न शाक्यविरुद्ध मुद्दा लड्दैछन् ।

त्यस्तै सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी थालेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले अनलाइनमार्फत गरेको अनुगमनमा आधाभन्दा बढी मन्त्री कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनमा कमजोर देखिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरुको विकल्प खोज्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल पनि अघि बढाएका छन् ।

त्यस्तै सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाका सम्पूण गतिविधिलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

आजको सम्पादकीय पनि यही विषयमा छ । सम्पादकीयमा हिंसा त्याग वार्तामाफर्त समाधान खोज्न सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैलाई आग्रह गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०७५, बुधबार  ६ : ४१ बजे

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : प्रमाणको मिसिल झिकाउन जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दामा

स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकले अब अनलाइनबाटै सवारी दर्ता गर्न मिल्ने

काठमाडौँ । सरकारले भारतीय पर्यटक तथा भारत भएर नेपाल भित्रिने

नेविसंघका अध्यक्ष शेर्पा कार्यकाल सकेर भए बिदा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)

कर्मचारीलाई सरकारले भन्यो : तत्काल ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गरेर तोकिएको काममा फर्किनू

काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियनका सबै कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न