२०६९ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अलग्गिएका थिए नेत्रविक्रम चन्द विप्लव । मोहन वैद्य नेतृत्वमा वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल समेतको सहभागितामा नेकपा– माओवादी नामको पार्टी बनाएर अलग्गिएका विप्लवले २०७१ साल मंसीर ८ गते आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीको घोषणा गरेका थिए ।

तर कुनै बेलाका सारथी रहेका बादलकै नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालयको ठाडो प्रस्तावमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भन्दै उसका गतिविधिमाथि अर्थात् दलमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाली राजनीति एकाएक तरंगित बनेको छ । तर नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयपछि सत्तारुढ दलभित्रै समेत खटपट शुरु भएको छ । संविधानका जानकारहरु समेत दलमाथिको प्रतिबन्ध कानूनी रुपमा समेत अमिल्दो बताएका छन् ।

सरकारले भने विप्लव नेतृत्वको नेकपा राजनीतिक दल नभएको बताउँदै आएको छ । सिके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गर्ने दिन प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समुह लुटेरा समुह भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार नगरपालिका संघको कार्यक्रममा भने ‘राजनीतिका नाममा लुटपाट मच्चाउने, बम काण्ड र उपद्रो मच्चाउने तत्वलाई राजनीतिक दल मान्न सकिन्न । कानून बमोजिम गैरराजनीतिक हिंसा नियन्त्रण गर्ने हो,’ स्थानीय तहमा चन्दा मागेको समाचार आइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत भने, ‘तपाईंहरूसँग पैसा मागेको छ । धम्की दिएको छ भने नडराउनुस् । लुटेरा समूहलाई पैसा नदिनुस् ।’

तर सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने विप्लव नेतृत्वको नेकपा राजनीतिक समुह नै भएको भन्दै लुटेरा समुह भन्न नहुने बताएका छन् । उनले वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्न आह्वान समेत गरेका छन् ।

वार्ता टोली भन्छ– पटक–पटक बोलाउँदा समेत आएनन्

सरकारले विभिन्न माग राखी गत साउनमा नेकपा सांसद समेत रहेका नेता सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गठन गरेको थियो । उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले भने, ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा पटक–पटक बोलायौँ, विप्लवजीसँग त कुरा हुन सकेन, तर उहाँको पार्टीका नेताहरुसँग छलफल भएको हो । उहाँहरुकै आग्रहअनुसार नेता कार्यकर्ताको रिहाई समेत भएको हो तर कुनै सहमति हुन सकेन ।’

करिव ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको समितिले नेकपालाई वार्तामा बोलाए पनि ठोस प्रगति हुन सकेन । विप्लव नेतृत्वको नेकपा राजनीतिक दल भएको राजनीतिक विष्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी बताउँछन् । उनी भन्छन्– यस्तो काम गर्न सिकाउने त अहिलेका गृहमन्त्री बादल नै हुन् । जनसेनाका सैन्य कमाण्डर भन्थे बादललाई । उनले नै सिकाएका, उनले नै उत्पादन गरेका कार्यकर्ता हैनन् र विप्लवहरु । हिजो झापा समूहका नाममा २०२७ सालमा, माओवादीको नाममा भएको युद्ध भयो २०५२ सालमा, त्यो बेलामा पनि बम पड्किएकै हुन्, आफूले गर्दा क्रान्ति हुने, अरुले गर्दा चाँही त्यही कुरा कसरी लुट हुन्छ ? भन्नुचाँही के पर्छ भने हिजो हामीले पनि गरेका थियौँ, आज तिमिहरुले समेत यस्तै गर्दैछौ, यो घातक हुन्छ ।

विप्लव समुह दल हो कि होइन ?

संविधानले गरेको अर्को व्यवस्थाअनुसार कुनै दल राजनीतिक दल हो वा होइन भन्ने व्यवस्था कानूनी रुपमा कतै पनि उल्लेख छैन । सत्तारुढ दल नेकपा नेता तथा सांसद समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीका अनुसार चुनावमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि आयोगमा दर्ता नहुने दल समेत राजनीतिक दलका रुपमा रहन सक्छ ।

उनी भन्छन्– ‘पहिलो कुरा कुनै पनि राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन संविधानले रोक लगाएको छ, दोस्रो कुरा निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएपनि राजनीतिक दलका रुपमा रहन सक्छ, राजनीतिक दलमाथि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध लगाउन मिल्ने वा नमिल्ने ?’

दल भए प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ ?

संविधानको धारा २ सय ७० मा कुनै पनि राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । २ सय ७० मा भनिएको छ– धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार–प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ ।

विप्लवका कारण सत्तारुढ दलभित्रै खटपट
अर्कोतर्फ ओली सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सत्तारुढ दलभित्रै खटपट शुरु भएको छ । नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नुअघि पार्टीमा छलफल समेत नगरिएको भन्दै सम्बिन्धत पक्षसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले बुधबार संसद भवनमा पत्रकारहरुसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा भने– ‘पार्टीभित्र कुनै छलफल भएको छैन, पार्टीभित्र यति गम्भिर विषयमा छलफल हुनुपर्थ्यो, राष्ट्रिय महत्वका यस्ता महत्वपूर्ण कदमअघि बैठक बोलाउनुपर्थ्यो । तर भएन, यस्तो किसिमको कार्यशैली ठीक भएन । सल्लाह गरेको भए अरुको पनि सुझाव आउथ्यो, वास्तै गरिएन भने कसको जिम्मा किन लिने ?’