आज प्रकाशित नागरिक दैनिकले पहुँचवालाकै हालीमुहाली शीर्षकमा आगामी वर्षको बजेटका बारेमा समाचार प्रकाशन गरेको छ । समाचारमा जनाइए अनुसार पहुँचवालाले नै यसपटकको बजेटमा पनि हालीमुहाली गरेका छन् ।

बजेट न्यायोचित वितरण गर्न सकेमात्र समृद्धिको नारा सार्थक हुने टिप्पणीमा लेखिएको छ । समाचारमा अगाडि भनिएको छ–

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। उनले बजेट राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र बनाउने दाबी गरे।

पन्ध्रौं योजनाले लिएको विकासका दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्ने, देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, सबै वर्ग/समूहमा विकासको पहुँच पु-याउने, जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा बजेट केन्द्रित हुने आश्वासन पनि उनले बाँडे।

खतिवडाको भाषण सुन्ने सर्वसाधारणमध्ये कतिले बजेट गरिबको पक्षमा आउने आशा गरे होलान्। तर के अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा भनेजस्तै मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई हेरेर बजेट आउला ? के निमुखा, गरिब र विपन्नको हितलाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाइँदै आएको छ ? अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्समक्ष सैद्धान्तिक विषय राखे पनि वास्तविकता भने त्यस्तो छैन। गरिब र विपन्नको आवाज बजेट बनाउनेसँग पुग्न सक्दैन। अहिले मात्र होइन, विगतदेखि नै सत्तासँग पहुँच पुग्नेहरुको बजेटमा हालीमुहाली हुँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सांसदहरुको यसै महिना समाचार बनेका दुईवटा उदाहरणलाई हेरे मात्र पनि सत्तासँग पहुँचवालाले कसरी बजेटलाई आफ्नै आम्दानी जस्तै गरी प्रयोग गर्छन्/ गर्न खोज्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। ओली देशकै प्रधानमन्त्री भए पनि बजेटका सवालमा झापाका मात्र देखिए।

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई गृहजिल्ला झापामा योजना पार्न दिएको फेहरिस्त होस् वा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट बढाउन गरेको चलखेल। सत्तासँग पहुँच पुग्ने सानाठूला जोकोहीको ध्यान आफ्नो स्वार्थअनुसार बजेटलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा छ। प्रधानमन्त्री र सांसदमात्र होइन, सत्तासम्म पहुँच भएका गाउँपालिकाका वडासदस्यदेखि मन्त्रालयका टाइपिस्टसम्मले आफ्नो तजबिजमा बजेटमा कार्यक्रम घुसाउन सक्छन्।

गरिब जनताले तिरेको करबाट बनेको राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति यो वर्षमात्र देखिएको भने होइन। मुलुकको राजनीतिक चरित्र राणा शासनबाट गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि सत्ताको फेरो समाउनेहरुले बजेट दोहन गर्ने परम्परामा परिवर्तन आएको छैन। बजेट दोहन मुख्यगरी दुई किसिमबाट भइरहेको छ। पहिलो, राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम बनाई रकम विनियोजन गर्ने। दोस्रो, बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा हुने दोहन।