काठमाडौं–सरकारले तीन वर्षअघि मलेसिया र खाडीका देश महिला घरेलु कामदार रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । २०७३ चैतमा तत्कालीन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय तथा श्रम सम्बन्ध समितिले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा खाडीका मुलुक र मलेसिया रोजगारीमा जान रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तीन वर्षसम्म यो विषयमा सरकारले आधिकारिक निर्णय गर्न नसक्दा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि खाडीका देश र मलेसिया पुगेका महिला कामदार अवैध भएर उतै बसेका छन् । उनीहरु रोजगारदाताकै देशमा शरण लिएर बस्न बाध्य छन् ।

सरकारले रि–इन्ट्री पनि बन्द गर्दा धेरै घर बिदामा आएका महिला फर्किन पाएनन् । यही समस्यामा पर्ने भन्दै खाडी तथा मलेसियामा रहेका महिलाहरु घर बिदामा पनि आएका छैनन् । श्रम समितिको निर्णयपछि २०७३ चैत २९ यता कोही पनि महिला घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान पाएका छैनन् ।

घर बिदामा आएपछि पुनः जान नपाउने डरले कतिपय महिलासमेत स्वदेश नफर्की रोजगारदाता देशमै शरण लिएर बसिरहेका छन् । सरकारले महिला घरेलु महिला कामदारलाई ओहोरदोहोरमा रोक नलगाउन सम्बन्धित देशका कुटनीतिक नियोलगले नेपालको सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक आग्रह गरेपनि नेपालका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय गरिएको छैन ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि खाडीका देश र मलेसिया रोजगारीका लागि पुगेका महिला कामदारको श्रम अवधि सकिएको छ । हाल खाडीका देश र मलेसियामा करिब २ लाखभन्दा बढी तीन वर्षअघि घरेलु कामका लागि गएका महिला कामदार अवैध भएर रोजगारी गरिरहेको सरकारको अनुमान छ । खाडीका देश र मलेसियामा करिब २५ लाख नेपाली रोजगारीमा कार्यरत छन् । जसमध्ये ३ देखि ५ लाख महिला रहेको सरकारी अनुमान छ ।

हरेक महिना कम्तिमा २ हजार महिला घरेलु कामका लागि गइरहेका थिए । पछिल्लो समय यो क्रम बन्द छ । घरेलु महिला कामदारका लागि मासिक ५ हजारभन्दा धेरै माग आउने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताउँछन्

नेपाल सरकारले महिला कामदारको सुरक्षा र अधिकारका बारेमा पटक–पटक रोजगारदाता देशसँग छलफल गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले बताए ।

‘सरकारले देशभित्र रोजगार गर्ने होस अथवा विदेशमा गएर काम गर्ने नेपाली नागरिकहरुको सुरक्षा गर्नुपर्छ । समस्या छ भन्दा भन्दै समाधानका लागि पहल नगरी महिला कामदार पठाउन सक्ने अवस्था छैन,’ सचिव दहालले भने, ‘श्रम अवधि सकिएका महिला घरेलु कामदारलाई सरकारले स्रोत देशको सम्बन्धीत निकायसँग पहल गरेर स्वदेश फकाउन पहल गर्छ । यो विषयमा कुटनीतिक नियोगमार्फत छलफल पनि भइरहेको छ ।’

नेपाल सरकारले खाडीका देश जाने कामदारका हकमा २ वर्ष र मलेसिया जाने कामदारका हकमा ३ वर्षको श्रम स्वीकृति जारी गरिने वैदेशिक रोजगार विभाग श्रम कार्यलयले जनाएको छ । सरकारले श्रम स्वीकृति जारी गर्ने समयकै आधारमा पनि ३ वर्षअघि मलेसिया र खाडीका देश पुगेका महिला कामदार प्रायः अवैध रुपमै बसरे काम गरिरहेको पाइन्छ ।

सरकारले महिला कामदारलाई रोक लगाएपछि पुनः जान नपाउने डरले धेरै महिला स्रोत देशबाट नफर्कि उतै बसेर काम गरिरहेको प्रवासी समन्वय समिति तथा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्र सञ्जालका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले बताएका छन् । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपनि अवैध बाटो भएर जाने र व्यक्तिगत भिसामा गएर घरेलु काममा जाने क्रम भने नरोकिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले महिला कामदार पठाउँदा रोजगारदाता कम्पनीले सुरक्षा, कामदार प्रत्यक्षीकरण, घरपरिवारसँग सम्पर्क, कामको समय, पारिश्रमिकको ग्यारेण्टी, साप्ताहिक बिदा र छोराछोरीको शिक्षालाई सर्तका रूपमा अघि सारेको छ ।

हाल खाडी मुलुक र मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा नेपाली महिलाको अत्याधिक माग छ । सोही मागअनुसार हरेक महिना कम्तिमा २ हजार महिला घरेलु कामका लागि गइरहेका थिए । पछिल्लो समय यो क्रम बन्द छ । घरेलु महिला कामदारका लागि मासिक ५ हजारभन्दा धेरै माग आउने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् ।

हाल खाडीका देश र मलेसिया पुगेका धेरै कामदार श्रम अवधि सकिएपनि स्वदेश नफर्की उत्तै काम गरिरहेको विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोगहरुले बताउदै आएका छन् । यी देशमा रोजगारी गर्न पुगेका करिब ९ लाख नेपाली अवैध भएर काम गरिरहेको नियोगकै भनाई ।