सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु विदेशमा, कर्मचारी समायोजन अलपत्र « Khabarhub

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु विदेशमा, कर्मचारी समायोजन अलपत्र


१ फाल्गुन २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– निजामती कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अलपत्र छाडेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित यूएई घुमफिरमा व्यस्त छन्।

फागुन ३ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने उद्घोष गरेका उनी मन्त्रालयको समायोजन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुलाई समेत सँगै लिएर गएका छन्। मंगलबारसम्म ५६ जना सचिव, ६६२ सहसचिव र ८४८ जना उपसचिवको मात्र समायोजन भएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका लागि निजामती र अन्य सेवाका गरी ७७ हजार ३४ जनाले फाराम भरेका छन्। मन्त्रालयले संघमा ४७ हजार ९ सय २०, ७ वटा प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।

फागुन ३ भित्र समायोजन सक्ने सरकारको योजना थियो भन्ने खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ। सबै समूहका करिब ६ हजार अधिकृतको समायोजन प्रक्रिया अघि बढे पनि मन्त्री र महाशाखा प्रमुख नहुँदा उनीहरूको पदस्थापन र सरुवाको कामसमेत अवरुद्ध भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले बताए।

समायोजन जुन हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘फागुन २ मा अहिलेसम्मको प्रगतिबारे मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउनेछ।’

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७५, बुधबार  ७ : ३५ बजे

विश्वका तीन महाशक्ति राष्ट्र प्रमुख सी, ट्रम्प र पुटिन एउटै मञ्चमा

सेन्जेन – चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प

संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेका छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौँ– सरकारले संसद्को आगामी अधिवेशन छिट्टै आह्वान गर्ने तयारी गरेको

विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ– जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, वीरगञ्जमा कार्यरत दुई

डेढ वर्षभित्र १ हजार ६ सय नयाँ टावर बन्छन्, कोही सञ्चार पहुँचबाट वञ्चित हुँदैनन् : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले देशका

त्रिविका १२ क्याम्पस मात्र विकेन्द्रीकरणमा जान बाँकी, नियम परिमार्जनसहित समेट्ने तयारी

काठमाडौँ – शैक्षिक गुणस्तर उकास्न र प्रशासनिक सेवालाई चुस्त बनाउन