भन्सार छली गर्ने भारतीय नागरिकविरुद्ध ३६ करोडको मुद्दा दर्ता « Khabarhub

भन्सार छली गर्ने भारतीय नागरिकविरुद्ध ३६ करोडको मुद्दा दर्ता


१ फाल्गुन २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राजश्व अनुसन्धान विभागले रुपन्देहीको भैरहवा नाकाबाट अवैध रुपमा चोरी पैठारी गर्ने एक भारतीय नागरिकविरुद्ध ३६ करोड बढी बिगो दावी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

भारतीय नागरिक अमित कुमार सहनीले फर्म दर्ता गर्नु अगाडि नै भैरहवा नाकाबाट भन्सार चोरी पैठारी गरेको भन्दै विभागले बुधवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

सहनी चोरी पैठारी गरी ल्याइएका मालवस्तुहरु गैर कर विजय जारी गरी भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेत छलेको विभागको दावी छ ।

सहनीले नेपालस्थित विभिन्न बैंकमा आफ्नो र अन्य व्यक्तिका नाममा खाता खोलेर भारतमा गएर एटीएममार्फत उक्त रकम झिक्ने गर्दथे ।

सहनीले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि २०७५/७६ सम्म भन्सार छली गरेको विभागको अनुसन्धानबाट फेला परेको छ । विभागले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा बमोजिम सहनीविरुद्ध भन्सार महशुलतर्फ ९ करोड ६१ लाख २६ हजार २ सय ८, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ३ करोड १३ लाख ९ हजार ६ सय ४७ र आयकरतर्फ २ करोड २० लाख ७९ लाख ७ सय ८२ रुपैयाँ गरी कूल १४ करोड ९५ लाख १५ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ बिगो कायम हुने दावी गरेको छ ।

विभागले सहानीविरुद्ध ऐनको दफा २३ को (१) बमोजिम हदैसम्मको जरिवानावापत २९ करोड ९० लाख ३१ हजार रुपैयाँ र कैद सजाय माग गरेको छ । साथै विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा (१७) को उपदफा (१) बमोजिम २ करोड ३ लाख ६७ हजार २ सय ६० रुपैयाँ जरिवाना र ३ गुणासम्म जरिवाना गरी थप ६ करोड ११ लाख १ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ ।

विभागले सहानीविरुद्ध कूल ३६ करोड १ लाख ३३ हजार १ सय ८ रुपैयाँ जरिवाना र कैद सजाय माग दावी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७५, बुधबार  ३ : ५२ बजे

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ

बडीकेदारका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका तत्कालीन अध्यक्ष

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी