घडीको रोचक तथ्य : विज्ञापनमा देखाइने सबै घडीको समय किन १० बजेर १० मिनेट? « Khabarhub

घडीको रोचक तथ्य : विज्ञापनमा देखाइने सबै घडीको समय किन १० बजेर १० मिनेट?


२८ असार २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तपाईंले घडी लगाउनुभएको छ ? अनि टेलिभिजन तथा अनलाइन पत्रपत्रिकामा आउने घडीको विज्ञापन हेर्नु भएको छ ? हेरे पनि ख्याल गर्नुभएको छैन होला । एक पटक ख्याल गर्नुहोस्। विज्ञापन गर्न राखिएका सबै घडीको समय १० बजेर १० मिनेट सेट गरिएको हुन्छ ।

यी घडीका सुइ १० बजेर १० मिनेटमा हुँदा सन्तुलित अवस्थामा देखिन्छन् । मानिसहरु सन्तुलित चिज हेर्न मन पराउँदछन् । आकर्षणकै लागि विज्ञापन गरिने भउकाले घडीको विज्ञापनलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा आकर्षक बनाउन प्रायः १० बजेर १० मिनेट जाने गरी मिलाइने मनोवैज्ञानिकहरुको भनाई छ ।

त्यस्तै १० बजेर १० मिनेट जाँदा घडीका घण्टा र मिनेट सुईको अवस्थामा हेर्दा मान्छेको अनुहारमा मुस्कुराहट देखाउनका लागि बनाइने आकृति जस्तो बन्दछ । स्माइलीको आकृतिमा घडीलाई प्रस्तुत गर्न पनि यस्तो गरिएको हुनसक्ने धेरैको विश्लेषण छ ।

साथै घडीमा १० बजेर १० मिनेटको समयमा सुईको अवस्थितिले भी आकार बनाउँछ जुन विजय तथा जीतको संकेत पनि हो । १० बजेर १० मिनेटको अवस्थामा घडीका सुईहरुको अवस्थाले घडीको भित्री भागमा कुँदिएका ब्राण्ड नाम, कम्पनीको लोगो जस्ता चिजहरु छेक्दैन त्यसैले पनि विज्ञापनमा घडीमा १० : १० बजाइएको आंकलन गरिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २८ असार २०७६, शनिबार  ७ : ०९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा