तेह्रथुमबाट धनकुटा धरानको बाटोमा चल्ने सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेर विराटनगर हुँदै काठमाडौं आई पुगेको तेह्रथुम निवासी युवा खेलाडी केशव भट्टराईले फोन गरेर भेट्ने समय मागे। उनी समय लिएरै मसँग भेट्न आए। भेटमा उनले हृदय विदारक ढंगले सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताको दुःख हैरानी र अनावश्यक खर्चको बारेमा जसरी प्रस्तुति गरे, त्यसले मलाई यो विषयमा कलम चलाउन उद्धेलित बनायो ।

उनले समस्यामात्र सुनाएनन् । सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताका समस्या कहाँ भन्ने, कहाँ सुनाउने, कसलाई सुनाउने, कसले सुन्ने, अनि सुनेर के गर्ने ? भन्ने नै छैन, भन्दै उनले तपाईंले यो विषयमा कलम चलाउनुभयो भने मेरो आत्मसन्तुष्टि हुनन्छ । अनि तपाईंको विचारले जनमत बन्दै जान्छ ।

उनी एक प्रकारले निराश जस्तो पनि देखिन्थे । उनले जुन कथा व्यथा सुनाई रहेका थिए, म यसै पनि त्यो विषयमा लेखौं लेखौं जस्तो लागि सकेको थियो। झन उसले अनुरोध नै गरेपछि त विषयको गम्भीरताको थप बोध भयो । कस्तो संयोग यही मौकामा मित्र जीवराम भण्डारीले खबरहबका लागि एउटा लेख रचना पठाउन अनुरोध गर्नुभयो । त्यसैले आजको विषय केशवले उठाएको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रसँगै सम्बन्धित छ।

आम नागरिकको जीउ धनको सुरक्षाको जिम्मा सरकारको हो । आफ्ना नागरिकको जीउ धनको सुरक्षा गर्नका लागि राज्यसँग श्रोत साधन र कानूनको अभाव छैन । यदि छ भने पनि जुटाउने कर्तव्य पनि राज्यकै हो ।

केशव भन्दै थिए, चालकले सेटिङ गरेकै ठाँउमा खाजा र खाना खानु पर्ने, त्यो ठाँउको खाना स्वस्थयकर र स्वादिष्ट नहुने, बजारभाउ भन्दा झण्डै दोब्बर पैसा तिर्नु पर्ने, यात्रुहरु सिट क्षमताभन्दा बाहिर खचाखच राख्नुपर्ने, ठाँउ ठाँउमा भेटिने ट्राफिक प्रहरी वा जनपद प्रहरीहरुले सिट क्षमताभन्दा बाहिर राखे बापत कुनै चेक जाँच नगर्ने, गरे पनि चालकसँग खासखुस गरेर छाड्ने, भाडा दरमा एक रुपता नहुने आदी, आदी ।

केशवले यसो भनेको ३ दिन पछि सर्लाहीबाट काठमाडौं आउदै गरेको बस त्रिशुलीमा खसेको समाचार प्रकाशित भयो । त्यसमा एक जना वरिष्ठ अधिवक्तासहित अन्य दर्जनौ यात्री दुःखद दुर्घटनामा परे। सर्लाहीबाट आएको त्यो बस दुर्घटनाका अरु कारण विस्तारै सार्वजनिक होलान तर एउटा प्रमुख कारण चाँही सार्वजनिक भयो त्यो कारण थियो, चालक समीम मियाँ अन्सारीले एक्लै रातभर गाडी चलाएका थिए ।

गत असार र साउन महिनामा मात्र सार्वजनिक यातायात दुर्घटनाबाट संयौ मानिस प्रभावित भएका छन् । यी केहि प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन् । देशभर यस्ता घटनाहरु निरन्तर घटि रहेका छन् । कयौंले आफ्ना प्रिय परिवार जन गुमाएका छन्। कयौंले कमाई गरेर ल्याउने परिवारको सहारा छोराछोरी वा बुबा आमा गुमाएका छन् । कयौं अंगभंग भएर पराश्रित जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । तर यसको समाधान, नियन्त्रण वा रोकथाम केहि पनि छैन । मानौ सरकार र कानून बिनाको देश हो यो ।

सार्वजनिक यातायातमा यात्रु बाच्नु संयोग मात्रै!

नेपालको सार्वजनिक यातायातको सुरक्षा संयोग नै मात्र जस्तो छ । किन की सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरु जो बाँचेका छन् त्यो सबै संयोग मात्र हो । यसकारण उनीहरु बाँचेका छन कि धन्न तिनीहरु चढेको सवारी दुर्घटनामा परेको छैन् । किनकी लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरु हरपल हरक्षण दुर्घटनाको जोखिममा छन् । या त यात्रुको चापको कारणले कित चालकको लापरबाहीको कारणले । वा असुरक्षित सडक निर्माण र सडकको मर्मत नभएका कारणले । यि मध्ये कारण जे भएपनि सबैको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने हो । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र यात्रुमैत्रि बनाउने तर्फ दीर्घकालीन सोच र योजना बनेकै छैन । चाडपर्वको मुखमा गरिने मौसमी चेकजाँच वा अनुगमनले समस्याको समाधान हुनै सक्दैन ।

अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि सार्वजनिक यातायातको यात्रा र दुर्घटनाले तिनै नागरिक मारमा परेका छन्, जो आर्थिक रुपले विपन्न छन् । यो ठाडै वर्गीय विभेद हो । यस प्रकारको विभेदलाई गणतन्त्रको चेतना र लोकतन्त्रको आवरणमा पाल्नु राज्यको गैरजिम्मेवारी हो ।

अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणले सार्वजनिक यातायातको समस्यालाई विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताहरुको अत्यधिक हिस्सा मजदुर, किसान, विद्यार्थी र निम्न मद्यम वर्गका व्यक्तिहरुको छ । अर्थात जो निजी सावरीसाधन र हवाईयात्रा बहन गर्न सक्दैनन उनीहरुनै सार्वजनिक सवारी प्रयोगकर्ता हुन। सामान्यता विकल्पबिहीन अवस्थामा वाहेक जो गरीब छ उसले नै सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेकै कारण अकालमै मृत्युवरण गर्नु पर्ने, घाइते हुनुपर्ने वा कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने परिस्थिति आम नेपालीको छ । यो दुःख र आफैंमा बिडम्बना पूर्ण छ। जो आर्थिक रुपले सक्षम छ। उसले निजी सवारीको प्रयोग गर्छ या हवाई यात्रा रोज्दछ । सार्वजनिक यातायातको तुलनामा ती साधनहरु सुरक्षित पनि मानिन्छन ।

अनि कंथकदाचित हवाई वा निजी सवारी साधन दुर्घटना भयो भने पनि त्यसमा सवार यात्रु वा तिनका परिवारले बीमा रकम प्राप्त गर्छन । तर, सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताले त्यस्तो कुनै सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी प्रवन्ध नभएका कारण पनि गरीब र निमुखालाई नै सार्वजनिक यातायाताले पीडा माथि पीडा थपेको छ । यसर्थ अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि सार्वजनिक यातायातको यात्रा र दुर्घटनाले तिनै नागरिक मारमा परेका छन्, जो आर्थिक रुपले विपन्न छन् । यो ठाडै वर्गीय विभेद हो । यस प्रकारको विभेदलाई गणतन्त्रको चेतना र लोकतन्त्रको आवरणमा पाल्नु राज्यको गैरजिम्मेवारी हो ।

किन गएन सरकारको ध्यान

अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार क्रियाशिल छन् । सार्वजनिक सेवा र वस्तुको प्रयोगमा भई रहेको सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुरक्षाको अनुगमन गर्ने अधिकार संविधान र प्रचलित कानूनले तीनै तहका सरकारलाई दिएको छ । तर यो क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारको पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । ध्यान नजानुका अरु धेरै कारण होलान । संरचना र श्रोत साधनको कमी पनि होला ।

तर, एउटा कारण चाँही पक्कै हो, यो विषय निम्न आय भएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित भएकाले कसैको प्राथमिकतामा परेन् । अर्थात न्यून आय भएका जनताको अधिकारका लागि सरकारले कुनै पहल नै गरेको छैन । तर, गाडी मालिक, होटल मालिक, ठेकदार, इन्जिनियर र साहु महाजनहरु लाभान्वित नहुने भएकाले पनि यो विषय ओझेलमा परेको हो । त्यति मात्र होइन यो क्षेत्रमा गैर कानूनी रुपले राज्यको श्रोत साधन दोहन गरेर बसेका साहुहरु नै दण्डित हुने सम्भावना हुन्छ । यसर्थ यो क्षेत्र वर्षौदेखि राज्यको आँखामा परेको छैन ।

लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका चालकहरु अनिवार्य रुपमा फेरिनु पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्न गराउन कुनै ठुलो जनशक्ति र श्रोत साधनको आवश्यकता नै पर्दैन गाडि छुट्ने र बदली हुने स्थान निश्चित गरिदिए पुग्छ।

जनताको करवाट उठेको पैसाले निर्माण भएको बाटो, पुल, बिजुली, टेलिफोन र भूमिको प्रयोग गरेर सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने अनि तिनै कर तिर्ने जनताको सार्वजनिक यातायातको यात्रालाई जोखिम युक्त बनाउने अहिलेको यो प्रचलन तुरुन्तै रोकिनु पर्छ । राज्यको संरक्षण ती जनतालाई आवश्यक छ जो वर्गीय रुपले असमर्थ छन् । गणतन्त्रको युगमा पनि राज्यले असमर्थ पक्षको संरक्षण नगर्ने हो भने अब अर्को कुन व्यवस्था होला जसले आर्थिक रुपले विभेदमा परेका जनताको कल्याण गरोस ।

अझ त्यति मात्र होइन समाजवादको यात्रामा लम्कि रहेका अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दल र यो सरकारले पनि वर्गीय रुपले विभेदमा परेका जनताको पीर, मर्का र गुनासाको सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने सोचौं अर्को कुन सरकार र कुन दलले तिनको संरक्षण र कल्याण गर्न सक्छन ?

कसरी हुन्छ व्यवस्थापन ?

कुरा त्यति गाह्रो छैन । मात्र राजनीतिक इच्छा शक्ति र सक्रियताको खाँचो छ । सार्वजनिक यातायातको जोखिम तुलनात्मक रुपमा तराईभन्दा पहाडी बाटोमा बढी छ । पहाडी बाटोमा पर्ने सवै स्थानीय तहका सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्र भएर गुड्ने सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गर्ने अधिकार पाएका छन् । यो अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहभागि र सक्रिय बनाएर स्थानीय सरकारमार्फत सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा भई रहेको बेतिथि रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षण एवम् कारबाही गर्न सक्छ । यो प्रयोजनका लागि मुख्य सडक र सहायक सडकमा पर्ने स्थानीय तहहरुलाई सुचिकृत गरी अनुगमन र निरीक्षण अनि कारबाहीको अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिन सकिन्छ । हरेक १० किलोमिटरमा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि संघीय सरकारले वजेट विनयोजन गर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातको जोखिम निकै न्युन हुनेछ ।

राज्यले जनताको करवाट उठाएको बाटोमा सीमित व्यक्तिहरुको मुनाफाका लागि गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरु आज नागरिकको हत्या गर्न राखिएका विद्युतीय पासो जस्ता भएका छन् । अनि सरकार त्यो पासो हेरेर टुलुटुलु बसिरहेको जस्तो देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित होटल, लज र अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमन आफै गर्न सक्दछन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको पनि छ । यहि अधिकार प्रयोग गरेर सार्वजनिक यातायात अनुगमन संयन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका चालकहरु अनिवार्य रुपमा फेरिनु पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्न गराउन कुनै ठुलो जनशक्ति र श्रोत साधनको आवश्यकता नै पर्दैन गाडि छुट्ने र बदली हुने स्थान निश्चित गरिदिए पुग्छ र बदलि नभए कुनै पनि यात्रुले आफ्नो हातमा भएको फोनबाट गुनासो गर्न सक्ने टोल फ्रि नम्वर हरेक सार्वजनिक बसमा सुचनाको रुपमा राख्न सकिन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न साप्ताहिक अनुगमन गरे पुग्छ ।

सार्वजनिक रुपमा सवारीसाधन चल्न सक्ने भार बहन क्षमता वा गुणस्तर युक्त बाटो भए नभएको प्रमाणित गरेर मात्र यातायातका साधन चलाउन दिने व्यवस्था हरेक स्थानीय तह वा जिल्ला यातायात कार्यलयले गर्ने हो भने जोखिमयुक्त बाटोमा हुने सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्नलाई कुनै धनराशिको खर्च नै पर्दैन ।

अन्त्यमा,

यातायात साधन, यातायात धनी, सडकको अवस्था र सरकारको कुरामात्र होइन सार्वजनिक सवारीमा चढ्ने यात्रु नै मात्र सभ्य, जागरुक र चेतनशील बन्न सके अकाल मृत्युको सम्भावना निक्कै कम हुनेछ ।

म यो विषयको कुनै ज्ञाता वा विशेषज्ञ त होइन । यी भन्दा राम्रा र प्रभावकारी उपाय अरु धेरै हुनसक्छन् । तर एउटा साधरण नागरिक र एक कलमजिवी भएका नाताले विषयको गम्भिरता र नागरिकले म प्रति गरेको अपेक्षाका आधारमा यो विचार व्यक्त गरेको हो ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक यातायातको जोखिमपूर्ण यात्राले नागरिकहरुले दिनहुँ ज्यान गुमाएका मात्र छैनन, अंगभंग भएर कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । धेरैले त मृत्युको मुखमा पुगेर बाँचिरहेको अनुभूति पनि गरिरहेका छन् ।

आम नागरिकको जीउ धनको सुरक्षाको जिम्मा सरकारको हो । आफ्ना नागरिकको जीउ धनको सुरक्षा गर्नका लागि राज्यसँग श्रोत साधन र कानूनको अभाव छैन । यदि छ भने पनि जुटाउने कर्तव्य पनि राज्यकै हो । मेरा हजुरवुवाले जे समस्या भोग्नु भएको थियो मेरो नातिले पनि त्यहि समस्या भोग्नु परिरहेको छ । पैतृक सम्पति जस्तो सर्दै जाने पीडाको व्यवस्थापन गर्न सरकार चनाखो हुनै पर्छ ।

अबको युग आलोचनात्मक चेतनाको युग हो । सामान्तवादी युगका पृष्टपोषकहरु आलोचनात्मक चेतको विरोध गर्छन । आलोचना, बहस, विमर्श र समालोचनाले नै सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छ ।

माथि नै चर्चा भयो अर्थ राजनीतिको आँखाले हेर्दा पनि हाम्रो देशमा सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ता तुलनात्मक रुपमा न्युनआय भएका वर्गकै नागरिक भएकोले अझ ती नागरिक प्रति राज्यको थप दायित्व छ । हुनेखाने वर्ग आफ्नो जीउधनको सुरक्षा आफै गर्न सक्षम छन् । त्यसैले सरकार र राज्यको आवश्यकता तिनै असक्षण वर्गकै लागि हो ।

फेरि पनि म दोहोर्‍याउँछु । तेह्रथुमको जोशिलो युवा केशवले शब्द चित्रमा उतारेको त्यो पीडा लाखौं केशवहरुको सामुहिक पीडा हो । केशव आफैमा समाजको परिवर्तको लागि क्रियाशिल युवा पनि हो । तिमीले ठीक विषय उठायौं केशव । यो लाखौं लाख केशवहरुको पीडा सरकारले सुन्नुपर्छ र मल्हम पनि लगाउन सक्नुपर्छ । राज्यले जनताको करवाट उठाएको बाटोमा सीमित व्यक्तिहरुको मुनाफाका लागि गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरु आज नागरिकको हत्या गर्न राखिएका विद्युतीय पासो जस्ता भएका छन् । अनि सरकार त्यो पासो हेरेर टुलुटुलु बसिरहेको जस्तो देखिन्छ ।

लोकतन्त्र र कानूनि शासनमा नागरिकको हत्या गर्ने यस्ता विद्युतीय पासो राख्नु हुँदैन । रहन सक्दैनन् । यो नागरिक आवाजलाई प्रत्ये्क नागरिकको कान सम्म पुर्‍याउन जरुरी छ । अबको युग आलोचनात्मक चेतनाको युग हो । सामान्तवादी युगका पृष्टपोषकहरु आलोचनात्मक चेतको विरोध गर्छन । आलोचना, बहस, विमर्श र समालोचनाले नै सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छ । जोशिला केशवहरु हो… यहि पथमा लाग तिम्रो आवाजको सम्बोधन नभएसम्म निरन्तर निरन्तर लाग्नुपर्छ ।

संघीय लोकतन्त्रलाई सम्वृद्ध गर्ने तरिका यहि नै हो । तिमीले भन्न सक्नु पर्दछ दलाल पुँजिवाद मुर्दावाद । स्वाधिन अर्थतन्त्र जिन्दावाद । विकास हाम्रो अधिकार अनि जीउ धनको सुरक्षा सरकारको सरोकार ।