काठमाडौं– २०७५ सालको जेठ महिनामा मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक ठगी गर्दै आएका विभिन्न संस्था खारेज गर्ने निर्णय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले गरेका थिए ।

मन्त्री विष्टको निर्णयपछि १५ महिनादेखि बन्द मलेसिया रोजगारी आगामी सातादेखि खुल्ने गरि विहीवार सम्झौता भएको छ । १५ महिनाको बीचमा मलेसिया र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय प्रतिनिधिबीच ४ पटक बैठक बसेको थियो । यसरी बैठक बस्दा दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा निकटता आएको देखिन्छ ।

२०७० सालयता सरकारकै संरक्षणमा मलेसियाका प्राइभेट कम्पनीले ५ वटा संस्था खोलेर त्यहाँ जाने कामदारसँग आर्थिक ठगी गर्दै आएका थिए ।

श्रम मन्त्रालयले गत चैत महिनादेखि सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा भएर कलिङ भिसा लागेर मलेसिया जान नपाएका श्रमिकका लागि श्रम स्वीकृति जारी गरेको थियो । कलिङ भिसा लागेका कामदार पनि पुरानै प्रक्रियाबाट मलेसिया रोजगारीमा जाँदै छन् । कलिङ भिसामा ७ हजारभन्दा धेरै कामदार मलेसिया पुगेको विभागको तंथ्याकमा छ ।

श्रम मन्त्री विष्टले मलेसिया रोजगारीका नाममा अवैधानिक रूपमा खडा भएका बायोमेट्रिक, भीएलएन, वानस्पाट सेन्टर, माइग्राम, आईसी र जीएससी संस्था खारेजी गरेका थिए । यी संस्थाले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथि आर्थिक ठगी गरेको आरोप लागेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न शीर्षकमा ‘आर्थिक ठगी गर्दै आएका सबै संस्थालाई अदालतले सफाई दिइसकेको छ ।

विभिन्न सस्थाले कामको खोजीमा ५ लाख नेपाली युवा मलेसिया गएको विभागको तंथ्याकमा छ । तर, यी संस्थामार्फत ठगीएका श्रमिकले भने केही पनि राहत पाएका छैनन् । कामदार ठगिएको विषयमा नेपाल र मलेसिया दुबै मौन देखिएका छन् ।

मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रोसेसिङ र स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत जम्मा ४ हजार ५ सय लागत नेपाल सरकारले ताकेको छ । तर, कामदार ठग्ने नियतले खोलिएका सस्थाले प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय असुल्दै आएका थिए ।

यी संस्थाले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारसँग २१ हजारसम्म लिँदै आएको श्रमिककै गुनासो थियो । एक व्यक्तिबाट सरकारले तोकेको भन्दा १२ हजार ५ सय ठग्दा ४ बर्षमा ६ अर्ब ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ठगी हुन्छ । यसरी संकलन भएको ६० प्रतिशत रकम मलेसियाको कुनै प्राइभेट कम्पनीमा पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको बताउँदै आएका छन् ।

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण निष्पक्ष गर्नुपर्ने स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष सिताराम रेग्मीले बताए । ‘ठगीमा संलग्न संस्था सरकारले बन्द गरेपनि ती संस्थाका सञ्चालकलाई कारवाही नगरी संरक्षण गरेको छ ।

पुरानै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउने हो भने १५ महिना मलेसियाको रोजगारी बन्द गर्नुको औचित्य के त भने प्रश्न खडा हुन्छ’ उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले पुरानै संयत्रबाट कामदार पठाएर स्वास्थ्य व्यवसायीलाई फसाएको छ । मलेसियाले आगामी महिना स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गर्दा त्रिपक्ष सहभागिता हुनुप¥यो । नत्र मलेसिया रोजगारी बन्द गरेर सरकारले नाटक राचेको देखिन्छ ।’

श्रमिक ठगीको आरोपमा कारवाहीमा परेर सस्थाका सञ्चालकलाई अदालत र सरकार दुवैले छुट दिएर कामदारमाथि धोका दिएको उनको भनाइ छ ।

विहीवार सम्पन्न प्रविधि कमिटिको बैठकमा सहभागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार सरकारले मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौता अनुरुप नै मलेसिया रोजगारी खुलाउने सहमति भएको बताउँछन् ।

सरकारले रोजगारीका लागि विदेशिने श्रमिकका हकहितभन्दा बाहिर गएर सहमति गर्ने नसक्ने उनको भनाइ छ । कतिपय कुटनीतिक नियोगका विषयमा सहमति गर्दा भएका त्रुटी सच्याउँदै लैजाने उनको दावी छ ।

मलेसियाको रोजगारी १५ महिना बन्द हुँदा धेरै रोजगारी गुमेको र रेमिट्यान्स घटेको आरोप म्यानपावर व्यवसायीले लगाउँदै आएका छन् ।

फाइदा श्रम सम्झौता

१५ महिनासम्म मलेसियाको रोजगारी बन्द हुँदा नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएको छ । लामो समयदेखि कामदार आपूर्ति गर्दै आएको मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुन सकेको थिए ।

गत कार्तिक महिनामा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । श्रम सम्झौता हुँदा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारका हकमा फाइदा भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोजगारीका लागि मलेसिया बन्द हुनुभन्दा अघि वार्षिक १ लाखभन्दा धेरै कामदार जाने गरेका वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ ।

मासिक रुपमा १० हजार जना श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया रोजगारीका लागि जाने गरेका थिए ।

सरकारले कामदारका हकहितका लागि श्रम सम्झौता गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रम मन्त्रालयले रोजगारदाता देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्दै आएको छ ।

रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले आफ्नो परिवारमा बाबु, आमा, श्रीमान वा श्रीमती, छोरा, छोरीको मृत्यु भएमा अधिकतम् १५ दिनका लागि नेपाल आउनसक्ने सुविधा मलेसियासँगको श्रम सम्झौताले दिएको छ ।

दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा मलेसिया सरकारले ल्याउने नीति र नियम नेपाली श्रमिकले श्रम अवधिभरमा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कामदार र रोजगारदाताबीच रोजगारीका बारे विवाद भएमा न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मका लागि मलेसियामै बस्न पाउने व्यवस्था छ । अब कामदारको करार अवधि २ वर्षको हुनेछ । यसअघि ३ वर्षको करार हुन्थ्यो ।

विचौलियालाई उन्मुक्ति 

ठगीमा संलग्न संस्थाका तीन जनामध्ये दुई जना सञ्चालकले अदालतबाट सफाई पाएका छन् । भीएलएन र वानस्टप सेन्टरका सञ्चालक राम श्रेष्ठले यी दुई संस्थाबाट ४ वर्षमा करिब ३ अर्बभन्दा धेरै ठगी गरेको मुद्दामा गत वर्षको जेठ महिना प्रहरीले पक्राउ परेका थिए ।

उनले गत मंसिरमा जिल्ला अदालत ललितपुरबाट सफाइ पाइसकेका छन् । यस्तै, बायोमेट्रिक संस्थाका सञ्चालक कैलाश खड्काले पनि अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

उनी विरुद्ध मलेसिया जाने कामदारमाथि सिण्डिकेट लागू गरेर ठगी गरेका आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

खड्का विरुद्ध करिब ४ अर्ब ठगी आरोपमा मुद्दा परेको थियो । तर उनले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । जिएसजीका सञ्चालक गोविन्द थपलिया भने प्रहरी फरार सूचीमै छन् ।

उनीहरुले सञ्चालन गरेका संस्था मलेसिया सरकारले पनि अर्वैध ठहर गरी खारेज गरिसकेको छ । यसरी ठगीमा संलग्न संस्थाका सञ्चालकले भने उन्मूत्ति पाएका छन् ।