काठमाडौं–विनाशकारी भूकम्प गएको साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार निजी आवास निर्माण हुन सकेको छैन । १२ वैशाख २०७२ सालको भूकम्पले ३२ जिल्लाका १० लाख ३६ हजार घरमा क्षतिग्रस्त भएको सर्वेक्षणले देखाएको थियो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट करिब १० लाख घरको सर्वेक्षण गरिएकोमा ८ लाख १६ हजार लाभग्राही अनुदान पाउने सूचीकृत भए ।

जसअन्तर्गत ७ लाख ७६ हजार ९ सय घरधुरीले अनुदान सम्झौता गरे ।

जसमध्ये ७ लाख ६८ हजार ५ सय ५७ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता, ६ लाख १६ हजार २ सय ७० लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र ५ लाख १३ हजार ६ सय ९४ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझिसकेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता बुझ्नका लागि समय सकिसकेको छ भने दोस्रो किस्ताका लागि लाभग्राहीले यही कार्तिक मसान्तसम्म बुझिसक्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै तेस्रो किस्ताका लागि माघ मसान्तसम्म बुझिसक्नुपर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हाल ४ लाख ७२ हजार २ सय घरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

अहिले ६ लाख ६६ हजार ४ सय ८८ घरहरु निर्माणका चरणमा रहेका छन् । यसलाई हेर्दा हालसम्मको प्रगति ६० प्रतिशत देखिन्छ ।

भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धि ऐन २०७२ को दफा ३ अनुसार प्राधिकरणको अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ ।

तोकिएको समय पूरा हुनका लागि अब १४ महिना मात्र बाकी छ । यो अवधिमा ४० प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न होला त ?

जवाफमा घिमिरे भन्छन्, ‘निजी आवास चालु आर्थिक वर्षभरिमा सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ, गुनासोबाट थपिएकाहरुको घर निर्माणमा केही ढिलाई हुने देखिएको छ।’

यद्यपी पाँच वर्षमा तोकिएको कार्य सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षका लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।

५ लाख पीडितका गुनासा

प्राधिकरणले वास्तविक भूकम्प पीडितलाई बुझ्न नसक्दा भूकम्प गएको साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्राधिकरणमा पीडितहरुका गुनासा आइरहेका छन् । विभिन्न पटक गरेर हालसम्म ५ लाख गुनासो प्राधिकरणमा दर्ता भएको घिमिरेले बताए ।

‘जसमध्ये एकचरणको गुनासोलाई सुनुवाइ गरी १ लाख ३३ हजार लाभग्राही बनाइसक्यौ’ उनले भने ‘दोस्रो पटक गत चैतदेखि श्रावणसम्म सर्वेक्षण गरेका थियौं जसबाट १ लाख ९० हजार विवरण प्राप्त भएको छ त्यसको विश्लेषणको काम भइरहेको छ।’

अपेक्षाभन्दा धेरै गुनासा आएकाले प्राधिकरणले त्यसको छानविन गरिरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘अहिले स्थानीय तहलाई बढि जिम्मेवार बनाएर वास्तविक पीडितको मात्र सिफारिश गर्न अनुरोध गरेका छौं ।’

अनुदान लिएर घर नबनाउनेबाट असुलउपर गरिने

प्राधिकरणले गत साउन महिनामा ६२ हजारलाई प्रक्रियाअनुसार अघि नबढेकाले लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइसकेको छ । प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता लिने मिति यही महिनाको अन्तिमसम्म तोकेको छ यो बीचमा जसले पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन शुरु गरेका छैनन् । उनीहरुलाई रकम फिर्ता गराउने भएको छ ।

प्राधिकरणले करिब १ वर्षअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वन समेत गरेको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘सरकारी असुलउपर गर्ने’ भन्दै सूचना गरेपछि करिब २ सय लाभग्राहीले रकम फिर्ता समेत गरेका थिए । रकम फिर्ता नआएमा सम्बन्धित निकायले असुलउपर गर्नेछ ।

निजी आवास निर्माणमा किन ढिलाई ?

स्थानीय तहको भूमिका अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा पुनर्निर्माण चुस्तदुरुस्त तरिकाले अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहले किस्ता रकम, घर पुनर्निर्माणको अवस्था हेर्नुपर्ने हो तर त्यो पाइएको छैन’ उनले भने ‘प्रक्रियागत ढंगबाट अघि बढ्न नसकेकालाई स्थानीय तहले रोक्नुपर्ने हो तर त्यो सकेको छैन त्यसकारण साना समस्याहरुमा पनि प्राधिकरण अल्झिरहेको छ ।’

निरन्तर अनुगम गर्न नसक्नु, अनुदान प्रवाहमा सकस, दक्षजनशक्तिको अभाव, भूमिगत समस्या, सोचमा समस्या, विभिन्न निकायका बिचमा सम्वन्यको अभाव जस्ता कारणले पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको घिमिरेको भनाइ छ ।

साढे १८ हजार घरपरिवारलाई थप ५० हजार दिने

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अथवा जोखिम वर्गका लागि, ६५ वर्ष नाघेका एकल महिला, ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक १६ वर्षमुनिका अनाथ बालबालिका र रातो तथा निलो परिचयपत्र भएका अपाङ्गताहरुलाई पुनर्निर्माण गर्न थप ५० हजार रुपैयाँ दिने राज्यको नीतिअनुसार प्रारम्भिक अध्ययनबाट ३२ जिल्लाका १८ हजार ५ सय ५ जनाले यस्तो सुविधा पाउने भएका छन् ।

यस्तो अनुदान पाउनका लागि उल्लेखित लक्षित समुहका मानिस र उनीहरुका परिवारमा अन्य सदस्य नभएको अवस्थामा थप सुविधा दिने राज्यको नीतिअनुसार सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भइसकेको घिमिरेले बताए ।

कमजोर वर्गहरुका लागि ऋणको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट ५ वर्षका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ३ लाख रुपैयाँ दिदैं आएको छ ।

६० प्रतिशत सम्पन्न गर्न २ खर्ब ७६ अर्ब खर्च

प्राधिकरणले सम्पुर्ण निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि ६ अर्ब ३० अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । सोहीअनुरुप ६० प्रतिशत निजी आवास सम्पन्न गर्नका लागि २ खर्ब ७६ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।

त्यस्तै पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजित भएको छ ।