प्रतिबन्ध गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध विप्लव नेकपाको वक्तव्य सार्वजनिक « Khabarhub

प्रतिबन्ध गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध विप्लव नेकपाको वक्तव्य सार्वजनिक


३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारले आफ्नो पार्टी र पार्टीका गतिविधिविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने गरेको निर्णयका विरुद्ध वक्तव्य सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले नेकपालाई राजनैतिक मान्यता नदिएर आपराधिक र लुटेरा समूहको संज्ञा दिंदै  प्रतिकबन्ध गरेको निर्णयको विरोधमा नेकपाले प्रतिकार गर्ने चेतावनी सहितको वक्तव्य जारी गरेको हो ।

पार्टीको आदर्शका लागि जस्तोसुकै कठिन यात्रा गर्न पनि तयार रहेको तर दलालहरु र दलाल पूँजीवादी सत्ताका सामु एकरत्ति झुक्न तयार नरहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘केपी-वादल कम्पनीले दमन गरेमा त्यसको मुखतोड प्रतिरोध गर्न हामी पूर्णरुपले तयार छौं’, ‘क्रान्तिप्रति गद्दारी गर्दै जनतामा प्रतिक्रियावादी दलाल पूँजीवादी सत्ता लादिसकेपछि श्रमिक जनता र क्रान्तिकारीहरुमाथि फासिवादी दमन, हत्याहिंसा लादिन्छ र त्यसका विरुद्ध प्रतिरोध संघर्ष वाद्यकारी बन्छ भन्ने सवाल हामीले बुझेकै विषय हो ।’

वक्तव्यमा भनिएको छ- प्रतिबन्ध आफूहरुलाई नभई राष्ट्र बेचेर खाने, विदेशको दलाली गर्ने, भ्रष्ट, कमिशनखोर, अपराधी र उनीहरुका मतियारहरुलाई लगाइने  छ । झापाविद्रोह र दश बर्षको महान् जनयुद्धका हजारौं सहिद, वेपत्ता, घाइते र क्रान्तिकारीहरुलाई धोका दिने, कम्युनिष्ट आदर्श, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र लक्ष्य बेचेर खाँदै जनताका वैरीहरुसँग गठजोड गरेर क्रान्तिकारीहरुमाथि दमन गर्ने ‘अधर्मी’, अनैतिक, अन्तर्घाति अपराधीहरुलाई लगाइनुपर्छ ।’

२०७२ सालमा संविधान अस्वीकार गरेदेखि आफूहरुमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको सरकारले संसदीय चुनावको बहिस्कार गरेपछि त गोली हान्ने र हत्या गर्नेसम्मका काममा  उत्रिएको  नेकपाले आरोप लगाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार  ५ : ५४ बजे

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको

काभ्रेमा बस दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु

काठमाडौं- काभ्रेमा बस दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ

पहिलोपटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति लिएका छौँ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पहिलो पटक ऊर्जा

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं- सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य जेखिममा

सिड्नी- अस्ट्रेलियामा गरेको एक दशक लामो अध्ययनले दैनिक दुई वा